प्रफुल्ल घिमिरे

नेपाली कांग्रेसले तेह्रौं महाधिवेशनको पाँचौ वर्षमा २०७७ फागुन ७, ८, ९, र १० गते चौधौं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ । हुन त विधानमा ४ वर्ष अवधि कायम भए पनि असाधारण परिस्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिले बढीमा १ वर्षसम्मको अवधि बढाउन सकिने प्रावधान रहेको छ ।

विधान अनुसार नै विगतका समयदेखि नै लगभग ५–५ वर्षमा महाधिवेशन हुँदै आइरहेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् ३१ वर्षपछि २०४८ फागुन १–३ झापामा भएको आठौं महाधिवेशनको ५ वर्षपछि नवौं महाधिवेशन २०५३ वैशाख २६–३० बानेश्वर, काठमाडौमा , दशौं महाधिवेशन २०५७ माघ ६–१० पोखरामा, एघारौं महाधिवेशन २०६२ सालमा, बाह्रौं २०६७ असोज १–५ काठमाडौमा र १३ औं महाधिवेशन २०७२ सालमा सम्पन्न गरेको थियो ।

चौधौं महाधिवेशन पनि विधानले दिएको विशेष सुविधा अनुसार विगतझैँ परम्परालाई कायम राख्दै ५ वर्षपछि फागुनमा गराउने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी कोभिड–१९ ले मुलुकलाई नै दिनप्रतिदिन आफ्नो लपेटामा पार्दै लगिरहेको यस विषम अवस्थामा पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक प्रावधानको विवशताले गर्दा चौधौं महाधिवेशन २०७७ फागुन ७–१० गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सोही अनुसार असारदेखि अन्तरिम पार्टी समायोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण, क्रियाशील सदस्यको सूची केन्द्रमा पठाउने, क्रियाशील सदस्यतामा उजुरी, क्रियाशील सदस्यतामाथि पुनरावेदन दिने, क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्ग्याउने, क्रियाशील सदस्यताको सूची निर्वाचन समितिलाई बुझाउने र वडा, गाउँरनगर, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन गर्दै फागुन ७–१० गते १४ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका निर्धारित गरिएको छ ।

मुलुक विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीबाट दिनप्रतिदिन व्यापक रूपमा आक्रान्त बन्दै गइरहेको छ । वर्षाको मौसम शुरू भएको छ । पहिरो र बाढीले गर्दा पहाड र तराई मधेशमा धनजनको क्षति भइरहेको छ । नागरिकहरू बिचल्ली अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएका छन् । सरकार असफल प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ । चाडपर्वहरू पनि साउनदेखि नै शुरू भएका छन् । क्रमबद्ध रूपमा आइरहेका चाडपर्वहरू प्रतिकूल समय भए पनि नेपालीले मनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तो चारैतिरबाट घेरिएको प्रतिकूल विषम भयावह परिस्थितिको बाबजुद पनि नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको चर्चा परिचर्चा व्यापक रूपमा बढ्दै गएको छ ।

जोखिमको अवस्थामा रहेका आमनागरिकमा समेत नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन चासोको विषय बन्न पुगेको छ । १४ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व गर्न स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेता एवं कार्यकर्ताहरू समूह–समूहमा छलफल चलाइरहेका छन् भने अर्कोतिर अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनमा होमिएका विभिन्न जाति, समुदाय, क्षेत्रका आम नागरिकहरू कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले अरु समुदायका व्यक्तिलाई केन्द्रीय सभापतिमा स्थापित गरेर सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधित्व झल्कने गरी मुलुककै नेपाली कांग्रेस बन्छ कि कुनै एउटा वर्ग समुदायको बाहुल्यता भएको नेपाली कांग्रेस ? चर्चा परिचर्चा गरिरहेछन्, जननायक बीपी कोइरालाको पालाको नेपाली कांग्रेस र वर्तमान कांग्रेसको विश्लेषण गर्दैछन् ।

सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माणका लागि अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनमा ५१५ जनसंख्या अगोटेको तराई मधेशबाट ११७ जना जतिले शहादत दिइसकेका छन् । अरु समुदाय क्षेत्रबाट उठेका अधिकारवादी आन्दोलनमा शहादत दिनेको क्रम लामै छ । २०७२ सालको संविधानलाई सम्पूर्ण नेपालीद्वारा स्वीकार्य नगरेको अवस्थामा हुन गइरहेको कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सबैको ध्यान केन्द्रीकृत हुनु स्वाभाविकै हो ।

महाधिवेशनले सबै नेपालीको भावनालाई सम्मान गर्दै केन्द्रीय नेतृत्वको चयन गर्नमा सफलता हासिल गर्छ कि गर्दैन ? पदाधिकारी चयनमा निरन्तर रुपमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा इमान्दारीका साथ आफ्नो जीवनलाई प्रवाह नगरेर नेतृत्व गर्दै आएका नेता कुनै वर्ग, समुदाय, क्षेत्रका कारण जातीय बाहुल्यताले गर्दा नेतृत्वबाट विस्थापित हुन्छन् कि स्थापित ? यी सबै कुरा आम जनसमुदायले हेरिरहेको अवस्थामा १४ औं महाधिवेशनले न्यायिक दिशानिर्देश दिन सकेन भने आगामी समय नेपाली कांग्रेसका लागि घातक प्रमाणित हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन ।

विगतमा भएका कमीकमजोरीको अध्ययन विश्लेषण गर्दै समूहगत राजनीतिमा अल्झेका नेता एवं कार्यकर्ताले व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर नेपाली कांग्रेसको हितलाई हेर्ने हो भने वर्तमान परिवेशमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापतिमा विमलेन्द्र निधिलाई चयन गर्दा तराई–मधेश लगायत अन्य क्षेत्र भूभागमा विगतमा गुमाउन पुगिसकेको साखलाई पुनःस्थापित गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मान्यता राख्नेहरू पनि थुप्रै रहेका छन् । विगत हेर्दा २०४८ सालको निर्वाचनमा राम्रै बहुमत ल्याएर सरकार बनाए पनि ३ वर्षमै मुलुकले २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भोग्नुपरेको कुरा हाम्रो माझ प्रस्ट नै छ । यदि त्यतिबेला मध्यावधि चुनावमा नगएर बाँकी २ वर्षको कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गरिएका महेन्द्रनारायण निधिलाई बनाएको भए सायद तराई–मधेशमा यत्रो ठूलो अधिकारवादी आन्दोलनको नाममा ज्वारभाटा उठ्ने थिएन होला । त्यस समयको सानो गल्तीले गर्दा नेपाली कांग्रेसले तराई–मधेशमा विश्वास कायम गर्न ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यी ऐतिहासिक गल्तीले गर्दा मुलुकको साथै नेपाली कांग्रेसले ठूलै कठिनाइ अवस्था झेल्नुपरिरहेको छ ।

सत्यतथ्य विगतका यी तीतो यथार्थतालाई स्वीकार गर्दै नेपाली कांग्रेसमा सबै वर्ग, क्षेत्रका समुदायले नेतृत्व गर्न अवसर पाउन सक्छन् भन्ने कुरा यी महाधिवेशनले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने विगतमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक दलको झैं ऐतिहासिक पन्नामा पढ्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यसर्थ यी सारा अवस्थालाई चिर्न सानै अवस्थामा विद्यार्थी कालदेखि नेविसंघको सदस्यता लिएर निरन्तर रूपमा विभिन्न आन्दोलनमा सरिक हुँदै नेतृत्व गर्दै अहिलेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय उपसभापतिसम्म आइपुगेका विमलेन्द्र निधिको सभापतिको दाबेदारी एकदमै उचित देखिएको छ ।

निधिको विगत हेर्ने हो भने हाल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापतिका लागि चर्चामा रहेका नेताहरूले संघर्षका विषम परिस्थितिमा नेतृत्व गरेका एकाध नेताबाहेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यिनको योगदान अग्रस्थानमा नै देखिन्छ । २०२७ सालमा मधुवनी जिल्लाका उमगाउँमा नेविसंघको सदस्यता लिएका निधि सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दा २०२८ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा महन्त ठाकुर र रामप्रसाद गिरीसँगै जेल चलान गरिएका थिए । २०२९ सालमा रामस्वरूप राम सागर बहुमुखी क्याम्पसको भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सचिव पदमा निर्वाचित निधि २०२९ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा मसाल जुलुस निकाल्दा पक्राउ परी सिन्धुली जेलमा बस्नुपरेको थियो ।

स्नातक तह अध्ययनका क्रममा २०३३ सालमा राराब क्याम्पस जनकपुरबाट शुरूआत भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा पक्राउ परेर निधिले १८ महिना रामेछाप जेलमा बस्नु परेको थियो । २०३६ फागुन २९ र ३० गते जनकपुरधामको गोपाल धर्मशालामा भएको जननायक बीपी कोइरालाद्वारा उद्घाटित नेपाल विद्यार्थी संघको तेस्रो महाधिवेशनबाट २३ वर्षकै उमेरमा विमलेन्द्र निधि सर्वसम्मत सभापति बन्न सफल भएका थिए । २०३७ सालमा भएको जनमत संग्रहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका यिनी २०४२ सालको सत्याग्रहमा समेत जेल बस्न बाध्य भएका थिए ।

२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनमा जनकपुर क्षेत्रको नेतृत्व लिएका यिनलाई ‘सुट वारेन्ट’ नै जारी गरिएको थियो । जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा गान्धीवादी नेता महेन्द्रनारायण निधि जलस्रोत तथा स्थानीय विकास मन्त्री भएपछि विमलेन्द्र नेविसंघको केन्द्रीय सभापति हुँदाको समयपछि पुनः राजधानी बसाइ गर्न थाले । २०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ बाट महेन्द्रनारायण निधि निर्वाचित भएका क्षेत्रबाट नै २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा विमलेन्द्र निधि पहिलो पटक संसदमा निर्वाचित भएका थिए ।

२०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाइएका विमलेन्द्रलाई २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाइयो । २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा आफ्नै दल भित्रका एक समूहको असहयोगका कारण राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका कृष्णप्रताप मल्लसँग निधि पराजित भएका थिए ।

२०६१ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा तथा खेलकुद, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइएका निधिलाई २०६१ असार २१ गते मन्त्रिमण्डल हेरफेर, थप र कार्यविभाजन गर्दा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रविक्रम शाहले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेर सत्ता बागडोर आफ्नो हातमा लिएपछि उनलाई पक्राउ गरी काठमाडौंको कारावासमा राखियो । २०६३ सालको १९ दिने शान्ति पूर्ण जनआन्दोलनको दबाबमा पुनःस्थापित संसदद्वारा निर्मित अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार भएको २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो जन्मथलो रहेको धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट संविधान सभाका सदस्यमा निधि निर्वाचित भएका थिए ।

तत्कालीन नेपाल सरकारको २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल, २०६६ सालमा माधव नेपाल, २०६७ सालमा झलनाथ खनाल, २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संविधान निर्माण गराउन नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित सरकारद्वारा गराइएको २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट संविधानसभा सदस्य बन्न पुगेका निधिलाई २०७० सालमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनाइएको थियोे ।

अधिकारवादी आन्दोलनको लपेटामा मुलुक बलिरहेको र एमालेले अधिकारवादी आन्दोलनका आवाजलाई सुनुवाइ गर्न नदिने अडान लिइरहेको बेला नेपाली कांग्रेससँग दुईतिहाइ बहुमत नरहेको अवस्थामा संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गराउनु चानचुने कुरा थिएन ।

त्यतिबेला अधिकारवादी आन्दोलनका आवाजलाई मुखतरित गर्दै निधिले १३ बुँदे लिखित सुझाव २०७२ भदौ १० गते नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई बुझाएका थिए । एकातिर एमालेका कारण अधिकारवादी आन्दोलनका आवाजलाई संविधानमा संशोधन गर्न नसकिने अवस्था, अर्कोतिर संविधान सभाको समय सीमा नै सिद्धिने अवस्थामा मुलुक नै असफलतातिर जाने विषम परिस्थिति रहेको थियो ।

यस जोखिमपूर्ण वातावरणको बीचमा पाइएका उपलब्धिहरू गुम्नसक्ने सम्भावनाले २०६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षार्थ र अधिकारवादी आन्दोलनको नाममा उठाइएका जायज मागलाई संविधानमा पछि संशोधन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धताका साथ यिनकै सुझबुझमा २०७२ सालको संविधान घोषणा गर्न नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार सफल भएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

निधिलाई २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा पठाइको थियो । २०७२ सालको संविधान अनुसार २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट नै निधिले उम्मेदवारी दिएका थिए । निधिविरुद्ध एमाले–माओवादी र आफ्नै पार्टीभित्रका शक्ति केन्द्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत मोर्चा नै खडा गरे पनि राजपाका राजेन्द्र महतोसँग झिनो मतले पराजय भोग्नुप¥यो ।

पार्टीभित्रको राजनीतिमा २०५७ माघ ६–१० गतेसम्म पोखरामा भएको दशौं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य लडेका निधि १८ केन्द्रीय सदस्य पदका लागि भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए । ११ औं महाधिवेशनताका पार्टी र सरकारबीच वैचारिक नीतिगत असमझदारीका कारण उब्जेको आन्तरिक विवादले गर्दा २०५९ सालमा काठमाडौंको बानेश्वरमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा महामन्त्री बन्न पुगे । २०६४ सालमा बीपीनगर सानेपामा भएको एकता महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सभापतित्वमा समेत महामन्त्री बन्न पुगेका थिए । २०६७ असोज १–५ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको १२ औं एकता महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा महामन्त्रीमा लडेका निधि जित्ने सुनिश्चितता हुँदाहुँदै पनि आफ्नै समूह भित्रबाट गरिएको असहयोग एवं केही अन्य कारणले गर्दा हार व्यहोर्नुपरेको थियो ।

२०७२ फागुन २०–२२ गते काठमाडौंमा भएको १३ औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा आरक्षित समेत गरी भएको ६३ केन्द्रीय सदस्यीय पदका लागि भएको निर्वाचनमा खुलातर्फमा भएको २५ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमा लडेका निधि आफूभन्दा धेरै कनिष्ठ रहेका नेतृत्वभन्दा कम मत ल्याए निर्वाचित हुनु परेपनि शेरबहादुर देउवालाई सभापति बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा उपसभापति बन्न पुगेका निधिले पटक–पटक कार्यबाहक सभापतिको भूमिका समेत निर्वाह गरेका देउवा समूहमा अब्बल नेतृत्वमा स्थापित हुन पुगेका छन् ।

अब निधिले देउवा समूहबाट सभापतिको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने सोचभन्दा माथि उठेर मुलुकको वर्तमान परिवेशलाई मूल्यांकन गर्दै दलित, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, महिला, मधेशी लगायतका पनि खुला केन्द्रीय सदस्य एवं पदाधिकारीमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट स्थापित हुन सक्छन् भन्ने मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्न एवं विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउन तथा अरू वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रका नेपाली नागरिकमा नेपाली कांग्रेसप्रति बन्दै गइरहेको नकारात्मक धारणालाई चिर्न पनि निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी दिनैपर्छ । निधिले देउवा गुटमात्र होइन सिंगो नेपाली कांग्रेसको सभापतिको रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै दाबेदारी प्रस्तुत गर्न सके नेपाली कांग्रेसको हितमा हुन्थ्यो कि ?

लोकान्तर डटकमवाट साभार