एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, वैशाख १७ :
धनुषाको कमला नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन सुरु हुन नसक्दा विवाद चुलिएको छ। बजेट स्वीकृत भइसके पनि ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य लाभग्राहीहरूले तलब–भत्ता नपाएको गुनासो बढ्दै गएको छ।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख शिलादेवी मण्डलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूलाई बेवास्ता गर्दै दबाबमा नगरसभा सम्पन्न गरिएको आरोप लगाएकी छन्। उनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट असहमतिकै बीच पारित गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकाले नगरवासी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताइन्।
उनका अनुसार नगरप्रमुख विशेश्वर यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुई सातादेखि सम्पर्कमा नरहेको कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो। साथै विगतका आर्थिक वर्षको खर्च विवरण, विकास योजनाको प्रगति तथा बजेट परिचालनबारे स्पष्ट जानकारी नदिई त्रासको वातावरणमा नगरसभा गरिएको उनले दाबी गरिन्।
उपप्रमुख मण्डलले कार्यपालिका भित्र बहुमत हुँदाहुँदै पनि पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाई निर्णय लुकाएर गरिएको भन्दै नगरसभा नै कानुनी रूपमा प्रश्नयोग्य रहेको आरोपसमेत लगाएकी छन्।
यता, बजेट कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ। नागरिक समाज संघर्ष समितिका अध्यक्ष विष्णुदेव राम यादवका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकहरूले नौ महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनन्। साथै शिक्षक, कर्मचारी, बालबालिका तथा गर्भवती महिलाले पाउने सेवा–सुविधा समेत लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको उनले बताए।
उनले नगरपालिकाले नियमित काम सञ्चालन गर्न नसक्दा सर्वसाधारण मारमा परेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न माग गरेका छन्।
तर नगरप्रमुख विशेश्वर यादवले भने उपप्रमुखका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले सबै सरोकारवालाको सहभागितामै नगरसभा सम्पन्न भएको दाबी गर्दै त्यसलाई अवैधानिक भन्नु गलत भएको बताए। साथै उपप्रमुखले आफ्नै अनुकूल बजेट सञ्चालन गर्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
नगरसभा सम्पन्न भइसके पनि बजेट कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण स्थानीय तहमा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ। आन्तरिक विवादका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित बन्दा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। यसले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता, समन्वय र जिम्मेवारीबोधको आवश्यकता अझै टड्कारो बनाएको देखिन्छ।