एसपी रिपोर्टर
काठमाण्डौं, बैशाख २४ : सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको आलोचना भएको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकले जनमत पार्टीले गठबन्धनको निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै आलोचना भएको हो । गठबन्धनले गत उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा जसपाका रामसहाय यादव र बारा–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि साझा उम्मेदवार बनाएको थियो ।
तर दुवै निर्वाचनमा जनमत पार्टीले गठबन्धनको निर्णयविपरीत उम्मेदवार खडा गरेको थियो । गठबन्धनमा रहने हो भने जनमत पार्टीले गठबन्धनकै मूल्य मान्यताअनुसार अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । यस विषयमा गठबन्धनका रहेका दलहरूले सो पार्टीका अध्यक्ष राउतसँग छलफल गर्ने पनि बताइएको छ ।
जसपा अध्यक्ष यादवले मधेस सरकारमा पनि जनमत पार्टीका मन्त्रीहरूले जथाभाबी निर्णयहरू गरिरहेको गुनासो बैठकमा राखेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार छलफलबिनै पार्टीका मन्त्रीहरूले जनतासँग विभिन्न प्रतिबद्धताहरू जनाउँदै हिँडेको गुनासो अध्यक्ष यादवको थियो ।
‘जनमतबाट कृषिमन्त्री बनेका वसन्त कुशवाहाले कहिले मल वितरण गर्ने भन्छन्, कहिले ट्युबवेल वितरण गर्ने भन्छन्, कहिले बिउ वितरण गर्ने भन्छन्, तर मधेस सरकारले त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय नै गरेको छैन । यसले सरकारलाई गाह्रो बनाएको छ,’ यादवको गुनासो थियो, ‘कुनै पनि काम गर्दा सरकारसँग समन्वय र छलफल गर्नुपर्ने हो । तर मुख्यमन्त्रीलगायत अन्य सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी सो पार्टीका मन्त्रीहरू जथाभाबी योजनाहरू बनाएर प्रचार गरिरहेका छन् ।’
मधेस प्रदेश सरकार पुनर्गठनको तयारी
बैठकमा मधेस प्रदेश सरकार हेरफेरको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा मधेस प्रदेशको सरकार अब वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आधारमा गठन गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । यसबारे छलफल गर्ने जिम्मा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिइएको एक नेताले जानकारी दिए ।
मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा काँग्रेस, जसपा र लोसपाको दाबी रहेका कारण तीनवटै दल आपसमा मिलेर त्यसको बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले म्यान्डेट दिएको बताइएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व हाल जसपाले गरिरहेको छ । तर नयाँ गठबन्धनअनुसार काँग्रेसले सरकारको नेतृत्वको दाबी गरेको छ । त्यस्तै लोसपाको पनि नेतृत्वमा दाबी छ ।
मधेस सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरू फिर्ता भइसकेका छन् । अब नयाँ गठबन्धनअनुसार सो सरकारमा काँग्रेस, लोसपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहभागी हुनेछन् । यो सरकारमा जनमत पार्टीलाई यथावत् राख्ने तर सरकारको नेतृत्व भने नदिने गठबन्धनमा लगभग सहमति बनेको ती नेताले बताए ।
