एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, भदौ ३०:
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले घरटहरा हटाउन जारी गरेको १५ दिने सूचनाको विरोध गर्दै जनकपुरधाममा ‘गुठी पीडित घरजग्गा व्यवस्थापन महासंघर्ष समिति’ गठन गरिएको छ।
गुठी पीडित नागरिक, बुद्धिजीवी, व्यापारी, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको संयुक्त भेलाले सन्तोषकुमार साहको अध्यक्षतामा ५९ सदस्यीय महासंघर्ष समिति गठन गरेको हो। समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएका छन्।
समितिले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई गुठी संस्थानले ‘अतिक्रमणमुक्त गर्ने’ भन्दै घरटहरा हटाउन सूचना जारी गरेको भन्दै त्यसको विरोध जनाएको छ।
समितिका अनुसार २०४६ सालको सरकारी नापीका क्रममा मालपोत कार्यालय र गुठी संस्थानका प्रतिनिधिको रोहबरमा कित्ताकाट गरिएको तथा आधिकारिक फिल्डबुकको कैफियत महलमा स्थानीयको नाम, भोगको किसिम र ऐतिहासिक भोगाधिकारसमेत उल्लेख गरिएको छ। आफूहरू राज्यलाई नियमित रूपमा कर तथा तिरो तिर्दै आएका वैध रैती रहेको समितिको दाबी छ।
समितिले संविधानको धारा ३७ ले सुनिश्चित गरेको आवासको हक र धारा २५ मा व्यवस्था गरिएको सम्पत्तिको हकविपरीत नागरिकलाई कुनै विकल्प र क्षतिपूर्तिबिना विस्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ।
त्यस्तै, गुठी संस्थानले आधार बनाएको २०६२ सालको भोजराज घिमिरे कार्यदलको प्रतिवेदन वास्तविक वस्तुस्थिति तथा फिल्डबुकमा उल्लेखित रैतीको ऐतिहासिक भोगाधिकारलाई बेवास्ता गरी तयार पारिएको समितिको आरोप छ। समितिले उक्त प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।
महासंघर्ष समितिले गुठी संस्थानले जारी गरेको १५ दिने सूचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, २०६२ सालको प्रतिवेदन स्थगित गरी निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा नापी, मालपोत, गुठी संस्थान र समितिका प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्बन्धित कित्ताको प्राविधिक जाँचबुझ गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
त्यसैगरी, फिल्डबुकमा नाम भएका रैतीलाई भूमि ऐन तथा गुठी ऐनबमोजिम स्थायी लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र उचित क्षतिपूर्ति तथा वैकल्पिक आवासको ग्यारेन्टीबिना कसैलाई पनि बासस्थानबाट हटाउन नहुने समितिको माग छ।
समितिले आफ्ना माग सम्बोधन नभए कानुनी र सडक संघर्षलाई एकसाथ अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। तत्काल तथ्यांक संकलन र प्रचारप्रसारको काम अघि बढाइने तथा आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट तय गरिने अध्यक्ष सन्तोषकुमार साहले जानकारी दिए।
गुठी संस्थान वा स्थानीय प्रशासनले बलपूर्वक डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गर्ने प्रयास गरे जनकपुरधाममा निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत महासंघर्ष समितिले दिएको छ।