एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, साउन ११:
एकीकृत निर्वाचन विधेयकमाथि सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, जनजाति तथा महिलालगायत सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले सीमान्तकृत समुदायको जनसंख्याअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म समावेशी सहभागितालाई कानुनी रूपमा प्रत्याभूत गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले निर्वाचन प्रणालीलाई थप समावेशी, न्यायोचित र प्रतिनिधिमूलक बनाउन विधेयकमा आवश्यक सुधार गर्न आग्रह गरे।
दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले वडा तहमा महिलाका लागि आरक्षण व्यवस्था भए पनि त्यसअन्तर्गत मधेसी, दलित, जनजाति, थारु तथा अन्य सीमान्तकृत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले महिलाको संख्या मात्र बढाएर समावेशी प्रतिनिधित्वको उद्देश्य पूरा नहुने धारणा व्यक्त गरे।
छलफलमा सहभागीहरूले २०७४ र २०७९ सालको निर्वाचन अनुभवको समीक्षा गर्दै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अझै पनि जनसंख्याको अनुपातमा हुन नसकेको बताए। विशेषगरी प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मधेसी दलित समुदायको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गर्न विधेयकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघ–संस्था तथा दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले समावेशी लोकतन्त्रको मर्मअनुसार निर्वाचन कानुन परिमार्जन गर्दै सबै समुदायको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।