एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, साउन ११ :
नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिले मधेश प्रदेश सरकारले अघि बढाएको ‘मधेश प्रदेश आमसञ्चार विधेयक, २०८२’ तथा सञ्चार क्षेत्रका स्वायत्त निकायहरू गाभ्ने तयारीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री तथा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
सोमबार बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा पर्याप्त सार्वजनिक बहस, सरोकारवालासँगको परामर्श र सहमतिविना सञ्चारसम्बन्धी कानुन अघि बढाइनु लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सूचनाको अधिकारविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ। महासंघले स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको स्मरण गराउँदै संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका ‘प्रदेश सञ्चार सम्बन्धी ऐन, २०७७’ र ‘प्रदेश एफएम, रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७७’ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ आमसञ्चार विधेयक ल्याउने तथा आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकप्रवर्द्धन विकास बोर्डजस्ता स्वायत्त निकायको संरचनामा परिवर्तन गर्ने तयारीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ।
महासंघले सीमित स्रोत–साधन र जनशक्तिका बाबजुद ती निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा पर्याप्त छलफल र सहमतिविना संरचनागत परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेको छ।
सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा पत्रकार, सञ्चारगृह, सञ्चारसम्बद्ध संस्था, कानुनविद्, नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवालासँग खुला छलफल, व्यापक परामर्श र सहमति आवश्यक रहेको महासंघले जोड दिएको छ। पर्याप्त बहसविना विधेयक अघि बढाइएकाले प्रेस स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता र नागरिकको सूचनाको अधिकारप्रति स्वाभाविक चिन्ता उत्पन्न भएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघ मधेश प्रदेशका सचिव हदिस खुद्दारले लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताप्रति महासंघ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै संवाद, सहकार्य र सहभागितामूलक प्रक्रियामार्फत विधेयक पुनरावलोकन गरिने विश्वास व्यक्त गरे।
महासंघले संविधानको भावना, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरेर मात्र सञ्चारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, सुझाव र मागलाई बेवास्ता गरिए प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चार क्षेत्रको स्वायत्तताको रक्षाका लागि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।