एसपि रिपोर्टर
जनकपुरधाम, जेठ १७ :
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साहले मधेसमा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको बालविवाहको अन्त्यका लागि केवल कानून मात्र पर्याप्त नरहेको बताएका छन् ।
मन्त्री साहका अनुसार, मधेसमा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बालविवाहलाई अझै पनि स्वीकार गरिएको छ, जसका कारण कानूनी प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

जनकपुरधाममा आयोजित राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० को कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धि मधेस प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रममा उनले भने ‘संसदमा एउटा विधेयक पेश गरेका छौं, जसमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।’ मधेसकै धेरै अभिभावकले विवाहको उमेर घटाउन दबाब दिदै आईरहेका तर, उमेर घटाउनु नै समाधान होइन । हामीले बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नु तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

मन्त्री साहले बालविवाहविरुद्धको अभियान सफल पार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । बालबालिकाको जीवन सडकमा नबितोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसका लागि सबै तहका सरकारहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ उनले जोड दिए ।