एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, फाल्गुन ५ :
मधेश प्रदेशका गृहमन्त्री राजकुमार लेखीले चुरे संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। चुरे दोहनका कारण विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै उहाँले तीनै तहका सरकारले यसको समाधानमा पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
मधेश प्रदेशमा सञ्चालित जलवायु उत्थानशील समुदाय परियोजना अन्तर्गत आसमान नेपाल र मर्सीकोर नेपाल को सहकार्यमा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, मधेश प्रदेश ले सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको “जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी बजेट विश्लेषण अध्ययन” सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री लेखीले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।
गृहमन्त्री लेखीले चुरे संरक्षण नभए भविष्यमा विकराल समस्या उत्पन्न हुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनका असरहरू मधेश प्रदेशमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेका छन्। १० वर्षअघि १०० फिट गहिराइमा पर्याप्त पानी पाइन्थ्यो, तर अहिले ४०० फिटमा समेत चापाकलहरूमा पानी आउन गाह्रो भएको छ।”
मन्त्री लेखीका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असरले अन्नबाली उत्पादनमा पनि असर पुर्याएको छ। उहाँले विपद् व्यवस्थापनका लागि संघ सरकारले उदार हुनुपर्ने र प्रदेशलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने तर्क राख्नुभयो। साथै, जल तथा मौसम विभागको प्रभावकारिता अझ बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोग, मधेश प्रदेश की सदस्य डा. शिला मिश्र ले जलवायु परिवर्तनको असरलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले आवधिक योजना तयार गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
त्यस्तै, मर्सीकोर नेपालका निर्देशक श्रीजु शर्मा ले जलवायु उत्थानशील समुदाय परियोजना मार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने विषयमा छलफल र संवाद भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
सहभागीहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कम्तीमा पाँच प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिए पनि सो कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका थिए।
कार्यक्रममा गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका सचिव उद्धवप्रसाद रिजाल, विज्ञ मधुसुदन गौतम, तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपमहानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठ ले आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। डा. श्रेष्ठले जलवायु समुत्थान विकासको आगामी कार्यदिशा को बारेमा व्याख्या गर्नुभएको थियो।
