एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, फाल्गुन १ :
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक सबै समुदायको सम्मान हुने गरी ल्याइने बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री सिंहले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आयोजना तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र थारु कल्याणकारी सभाको सह-आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै सो कुरा उल्लेख गरेका हुन्।

उनका अनुसार, अघिल्लो विधेयकमा त्रुटि देखिएकाले प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको थियो। अब आउने नयाँ विधेयकमा थारु भाषासहित अन्य छुटेका भाषाहरूलाई समावेश गर्दै पुनः प्रदेश सभामा पेस गरिने छ।

मुख्यमन्त्री सिंहले आईटी क्षेत्रको विकासका लागि हिन्दी भाषा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनका अनुसार, आईटी क्षेत्रमा भारतका लगानीकर्ताको प्रमुख भूमिका भएकाले सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषामा समेट्नुपर्ने बाध्यता छ।

मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राज कुमार लेखीले थारु भाषासहित अन्य स्थानीय भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेट्नुपर्ने विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताए।

उनले प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत गरिएको अघिल्लो विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आफू मन्त्री भए पनि त्यसको विरोध गर्दै आएको उल्लेख गरे। साथै, थारु समुदायमाथि विगतदेखि भइरहेको विभेदविरुद्ध २००५ देखि नै आन्दोलन हुँदै आएको स्मरण गराए।

परामर्श गोष्ठीमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुको अध्यक्षतामा छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा मधेश प्रदेशसभाका सदस्यहरू बेची लुङ्गेली, विमला अन्सारी, ललिता विद्रोही, रामअशिष यादव, राजेन्द्र चौधरी, नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. रिना यादव, कमल प्रसाद राजवंशीलगायतले थारु भाषासहित अन्य स्थानीय भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषामा समावेश गर्नुपर्ने माग गरे।