एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असार २४ : मुख्य महान्यायाधिवक्ता चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन ९ बुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजनामा जनकपुरधाममा भएको दुई दिने सम्मेलनको घोषणापत्रमा कानूनको शासन, मानव अधिकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण र सम्वद्र्धनप्रति प्रतिबद्धता गर्दै सम्पन्न भएको हो ।

सम्मेलनले नेपालको संविधान, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धि ऐन र मुलुकी फौजदारी कसुर ( सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसारका अधिकार सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरुप सबै प्रदेशमा एकरूपता कायम गर्ने गरि कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । यसैगरी प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ट लगायतका कानूनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि नियमावलीलगायत आवश्यक कानुनहरू तत्काल निर्माणमा सरोकारवा सबै पक्षसँग मुख्य महान्यायाधिवक्ता राष्ट्रिय सम्मेलनले माग गरेको छ ।

घोषणा पत्रको तेस्रो बुँदामा नेपालको संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा रहेका साझा अधिकारहरूको सूचीसँग सम्बन्धित विषयहरू तत्काल परिभाषित गरि तीनै तहका अधिकारहरूका सीमाहरू स्पष्ट गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ ।
यसै अदालतबाट भएका फैसलाहरूको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला तथा उच्च सहकारी वकिलको कार्यालय लगायतका सम्बद्ध कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी कानूको शासनलाई थप सुदृढ गराउन सम्मेलनले प्रतिबद्धता प्रकट गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।

घोषणापत्रको अन्य बुँदाहरूमा प्रदेशको कानून निर्माण गरी शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेशको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सम्मेलनले प्रतिबद्धता गरेको छ । यसैगरी, बाल सुधार गृह बालमैत्री नभएको, क्षमताभन्दा बढी बालबालिकाहरू राखिएको, आवश्यकता अनुरूपको शिक्षा आर्जन गर्ने उपयुक्त वातावरण नभएको परिप्रेक्षमा बालबालिकाको हितलाई ध्यानमा राखेर बाल सुधार गृहका साथै बालबालिकाको मानव अधिकारको रक्षाका लागि मुख्य महान्यायाधिवक्ता सम्मेलनले आह्वान गरेको छ ।

प्रदेश कानुनमा समावेश भएका र समावेश हुने सजाय सम्बन्धि अनुसन्धान र अभियोजन लगायतका कार्यहरू मुख्य न्यायाधिवक्ताहको कार्यालयले गर्ने गरि संविधान संशोधन र आवश्यक कानूनको निर्माणका लागि सम्मेलनले माग गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहने न्यायाधिवक्ता सहितका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै गर्ने गरि संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने र मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरामा भएको राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको घोषणापत्र र अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि मुख्य महान्यायाधिवक्ता जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको सम्मेलनले कार्यान्वयनका लागि माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा विभिन्न ६ प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । यसरी हस्ताक्षर गर्नेमा सुदूरपश्चिमका मुकुन्द उपाध्याय, कर्णाली प्रदेशका नर बहादुर खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका प्राध्यापक डा. बुद्ध बहादुर थापा क्षेत्र, गण्डकी प्रदेशका चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, बागमती प्रदेशका ज्ञानेन्द्र नेपाल र मधेश प्रदेशका वीरेन्द्र कुमार ठाकुर रहनुभएको छ ।