एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, कार्तिक २ : मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्यालय बाहिर रहेका १८ प्रतिशत किशोरीहरूलाई विद्यालय भर्ना गर्न सबै सरकारी तथा साझेदार संस्थाबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा भिएसओ नेपालको आर्थिक सहयोगमा जनकपुरधाममा आज बसेको बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जालको बैठकमा किशोरीहरूलाई विद्यालयमा नल्याएसम्म समाजको रूपान्तरण कठिन रहेको सहभागीहरूले बताउनुभयो ।
बैठकमा मधेश प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी भट्टराईले प्रदेशको समग्र शिक्षा नीति बनाउने काममा सरकार लागी परेको बताउँदै प्रदेश सरकारको शिक्षा नीति आएपछि यस्ता प्रकारको समस्या समाधान गर्नमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । मधेश प्रदेशका शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चूडामणि फुँयालले मधेश प्रदेशको शिक्षाको अवस्था कमजोर भएकोले नै प्रदेश सरकारले छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो ।
भिएसओ नेपालका कन्सोटिएम प्रोजेक्ट म्यानेजर श्याम कृष्ण मण्डल बेलायती सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारका तिन तहकै सरकारसंग समन्वय गर्दै १० देखि १९ वर्ष उमेर समुहका विद्यालय वाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई अनौपचारिक शिक्षामा ल्याएर मुलधारको औपचारिक शिक्षामा ल्याउन र अपाङ्गता भएका विद्याथीहरुका लागि बैकल्पिक उपायहरु अवलम्वन गर्दै किशोरी सशक्तिकरणका लागि शिक्षा कार्यक्रम इन्गेज परियोजनाले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
भिएसओ नेपालका धनुषा जिल्लाका संयोजक राजन कर्णले पर्सा तथा सर्लाही जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोरीहरूलाई विद्यालय भर्ना गराएर शिक्षा प्रदान गर्ने काम गरिरहेको बताउँदै संस्थाले हालसम्म २ हजार ५ सय २५ जना किशोरीहरू विद्यालय भर्ना गर्नमा सफल भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका कूल जनसङ्ख्याको ३२ प्रतिशत रहेको दलित तथा मुस्लिम समुदायका बालबालिका तथा किशोरीहरू बढी मात्रामा विद्यालय शिक्षा बाहिर रहेकाले उनीहरुलाई लक्षित गरेर थप कार्यक्रम गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिइएको थियो ।
बैठकमा महिला, बालबालिका तथा किशोरी शिक्षाको क्षेत्रमा कामकाज गर्ने सरकारी संस्थाका अतिरिक्त साझेदार संस्थाहरू आसमान नेपाल, लाईफ नेपाल, एजुकेसन पेज, युनिसेफ सहितका संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
