एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असार ३२ : प्रदेशमा हुने भ्रष्टाचारको छानविन तथा समग्रमा सुशासनका लागि मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश जनलोकपाल आयोग भ्रष्टाचारको छानविन तथा न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा आफै भ्रष्टाचारमा डुब्न थालेको छ । राजतिनिक नियुक्ती पाएका आयोगका अध्यक्ष र हाकिम मिलेर आफना लागि सुविधा सम्पन्न गाडी किन्ने पहिलो काम गरेका छन् ।
प्रदेशमा सुशासनका लागि गठन भएको प्रदेश जनलोकपाल आयोग सुविधाभोगी सावित भएका छन् । सुशासनका लागि कुनै पनि काम गर्न नसकेका आयोग पहिलो काम ३ करोडको गाडी किन्नमा व्यस्त छ । तिन करोडमा अध्यक्ष, दुईजना सदस्य तथा कर्मचारीका लागि चारवटा गाडी किन्नु पर्नेमा आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादव र हाकिम दानीकान्त झा मिलेर आ–आफनो गाडी किनेर ल्याएका छन भने दुईजना सदस्यहरुलाई बिचल्लीमा पारेका छन् । दुईजना सदस्यहरुको गाडी किन्ने प्रक्रियामा उजुरी दिन लगाएर यादव र झा आफना लागि किनेको गाडीको भुक्तानी गत असार २५ गते हतार हतार गरेर २८ गते गाडी मगाएका छन् ।
अधिकृत झाले गाडी २५ गते नै आइपुगेको दावी गरेका छन तर यस अघि उनले भुक्तानी नै हुन नसकेको बताएका थिए । सदस्यद्वय राजकिशोर साह र शोभाकुमारी महतोको गाडी किन्ने प्रक्रियामा भने उजुरी परेको छ । तर सदस्यद्वयको दावी भने बेग्लै छ । आयोगका सदस्य साहले २५ गते पाँच बजे सम्म गाडी किन्ने पक्रियामा उजुरी नपरेको र कुनै पनि गाडीको भुक्तानी समेत नभएको आफुहरुले जानकारी पाएपनि दुईवटा गाडी कसरी आयो र एकै प्रकृतीका उजुरी दुईवटा गाडी किन्ने प्रक्रियामा कहाँबाट राती कसरी आयो ? भन्ने कुराले आफुहरु अच्चममा परेको बताए ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत झा भवन मर्मत, फर्निचर खरिद सहितका विभन्न काम कोटेशनमा गर्न चाहन्थे त्यसमा अध्यक्ष राजी नै थिए तर सदस्यद्वय कोटेशनमा काम गर्दा सुशासनका लागि गठन भएको आयोगको बदनामी हुने अडान लिएका कारण बजेटहरु फ्रिज भएको छ । अधिकृत झाले सोहि झोकमा सदस्यद्वयको गाडी किन्ने प्रक्रियामा पनि जालझेल गरि बजेट फ्रिज गराउन चाहेको अरोप सदस्यद्वयको छ । सदस्य महतोले अचानक परेको भनिएको दुवै उजुरीको भाषा, मांग, बोर्धाथ सहित सवै प्रकृती एकैनाशको रहेकाले अध्यक्ष र अधिकृत झाले नै उजुरी दिन लगाएको हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
अधिकृत झाले आफना लागि ६५ लाख र अध्यक्ष यादवका लागि ८० लाखमा गाडी मगाएका छन् । सदस्यद्वयलाई भने बस्ने कुर्सी पनि पुरानै छ । यसरी प्रदेशमा सुशासनका लागि स्थापित आयोग वा संस्थाहरुको केहि पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको मिलिभगतमा हुने कामहरुले आयोगको बदनामी हुन थालेको छ । अधिकृत झाले सदस्यद्वयको गाडी किन्ने प्रक्रिया अगामि आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाइने बताउछन् ।
भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको सवालमा एउटा समेत काम र ठोस निर्णय गर्न नसकेको यस्ता आयोगहरुमा भइरहेको सुविधा भोगी कार्य र बजेटको दुरुपयोगले यस्ता नवगठित संस्थाहरुको गरिमा धरापमा पर्न थालेको छ । आयोगमा दर्जनौ उजुरीहरु परेको भएपनि कुनैपनि उजुरीमा आयोग ठोस पहलकदमी लिन सकेको छैन ।
