पुरन रौनियार
जनकपुरधाम, चैत २४ : कारोना संक्रमण रोक्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनको १४ औं दिन पनि नेपाल ठप्प छ । कामकाज बन्द रहेकाले दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरु लकडाउनवाट बढी प्रभावित बनेका छन् । तर प्रदेश सरकारले स्थानियतह मार्फत त्यस्ता प्रभावित परिवारहरुका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको राहत समाग्रीको अहिले सम्म कुनै अतोपतो छैन । प्रदेश सरकारले लकडाउन अवधी भरका लागि गरिव विपन्न र अभावका कारण भोकै बस्न बाध्य परिवारहरुलाई खाद्यान्न समाग्री पुरयाउने जिम्मा लिने घोषणा गर्दै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकामा क्रमश २५, २०, १५ र १० लाख पठाइ सकेको भएपनि विभिन्न वाहाना बनाउदै स्थानिय तह अहिले सम्म खाद्यान्न समाग्री वितरण गर्न सकेको छैन ।
यस्तो वेला पनि खरिद नियमावली सहित अनेकन बाहाना
यस विषयमा हामी विभिन्न नगर प्रमुखहरुलाई सम्पर्क गरि बुझन खोज्दा स्थानिय तहमा चरम राजनिति भइरहेको देखियो । स्थानिय तहमा पैसा आएको थाहा पाउने वितिकै प्रत्येक स्थानिय तहमा यस्तो विषम परिस्थितीमा पनि राजनितिक चलखेल सरु भएको छ । मिथिला विहारी नगरपालिकाका प्रमुख अनिल कुमार यादवले प्रदेश सरकारको १५ र नपाको १५ गरि कुल ३० लाख रुपैया तयार रहेको र वडाहरुवाट त्यस्ता प्रभावितहरु कुल २५ सय ५५ परिवार रहेकाले प्रतिपरिवार पाँचसयको दरले मात्र पर्ने गरेकाले पैसा बाँटने कि खाद्यान्न बाटनेमा छलफल भइरहेको बताए । कार्यपालिकाको बैठकमै रहेका प्रमुख यादवले कसैले पैसा त कसैले खाद्यान्न बाटनु पर्ने र खाद्यान्नमा पनि के के कति कति बाटनेमा सहमती जुटाउन छलफलमा रहेको बताए । सहमती जुटन समय लाग्न सक्ने उनको संकेत थियो ।
एता नगरपालिकाकी समाजवादी पार्टीकी नेतृ सिता यादवले यस्तो वेला पनि विभिन्न वाहानमा राहत वितरणमा ढिलाई गर्नु उचित नरहेको बताउछिन् । यो राजनिति र समय खर्च गर्ने बेला होइन, यादवले भनिन, ‘यस्तोमा विवाद र सहमतीमै खचै व्यतित गर्ने हो भने जनताको भावनासंग कुठाराघात हुन्छ ।’ यि त एक उदाहरण मात्र हुन राहतको रकममा यस्तो राजनितिक सवै स्थानिय तहमा छ ।
सवैला नगरपालिकाका प्रमुख विजय शंकर साहले यस्तै समस्या सुनाए । उनले कतिपय वडा अध्यक्षहरु त आफुहरु राहत बाँडन नसक्ने समेत जवाफ दिइसकेको उनले सुनाए । हुने खानेहरु समेत राहतको मांग गर्न थालेपछि वडा अध्यक्षहरु समेत समस्यामा परेको उनले बताए । खाद्यान्नका लागि प्रदेश सरकारको १५ लाख र कोरोनाको रोकथाम शिर्षकमा नगरपालिकावाट ५३ लाख समेत बिनियोजन गरेको प्रमुख साहले बताए । यस्तो अवस्थामा आफु एक्लै केहि गर्न नसक्ने बाध्यता उनको छ । उनले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नरहेको र आउने वितिकै राहत वितरण सुरु हुने बताए ।
त्यसपछि हामी शहिदनगर नगरपालिकाका प्रमुख उदय बरबरिया यादवलाई फोन गरयौं । विषय सुन्ने वितिकै प्रमुख यादवले आफु एक्लै केहि गरे बदनामको भागी बन्नु पर्ने दुखेसो सुनाउदै वडा अध्यक्षको जिम्मा लगाएर खाद्यान्न वितरणको सम्पुर्ण जिम्मा उनीहरुलाई नै दिने बताए । प्रमुख बरबरियाले पनि केहि समय लाग्ने बताए ।
राहत वितरणमा ढिलाई हुँदा गरिव परिवारमा पिडा
लकडाउन प्रभावितकै लागि छुटयाइएको राहत उनीह्रुले समयमै पाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो । अभाव र भोक लागेको वेला खाद्यान्न नपाए त्यस राहतको के काम ? उनीहरुको प्रश्न छ । तर नेपालको राजनितिमा जे कुरामा पनि राजनितिक दाउपेच र प्रतिस्पर्धा तथा जस खाने खेल हुने परम्पराले यस महामारीका बेला पनि लक्ष्ति समुदायले समयमै राहत पाउनेमा भने शंकै शंका छ । लकडाउनको क्रममा तिन तहको सरकारको आभाष र अनुभुति उनीहरुलाई हुन सकेको छैन । विभिन्न दाता र समाजसेवीहरुका कारण अहिले सम्म जेनतेन जिवनयापन गरिरहेका त्यस्ता परिवारहरुप्रति राज्य यो निती कुनै पनि मानेमा जायज मान्न सकिदैन ।
