पिजी पत्रकार
जनकपुरधाम, चैत ६ : प्रदेश २ को नाम र राजधानी दिन नसकेपछि निरुत्साहित भएका प्रदेश सरकार अर्को मुख्य विषय उपभोक्ता समितिको रकम निकासा गरेर प्रदेश सरकार विरुद्वको चर्चा निरुत्साहित गर्ने दाँउमा थिए । तर अचानक प्रमुख र निम्ति प्रमुख सचिव रातारात गायव भएपछि प्रदेश सरकार र विपक्षी सवै काठमाण्डौं धाउने भएको छ । मंगलवार प्रदेशसभामा भएको मतदानवाट प्रदेशको नाम र राजधानी पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको विरोधमा विभिन्न टिका टिप्पनी चलिरहँदा प्रदेश सरकार अर्को मुख्य काम उपभोतmा समितिको भुतmानी गरेर सरकार विरोधी आवाज मत्थर पार्ने निति बनायो ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई बुधवार बोलाएर उपभोक्ताको भुतmानीको लागि विशेष ऐन बनाउन निर्देशन दिए । हुन्छ भनेका प्रमुख सचिव सुवेदी एकाएक सचिव नारायण देवाडीलाई निम्तिको जिम्मेवारी दिएर टाप कसे । त्यती मात्र होइन विहिवार निम्ति पाएका सचिव देवाडीलाई मुख्यमन्त्री राउतले बोलाएर भुक्तानीको विशेष ऐन बनाएर विहिवार विहान बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिए तर आश्चर्य राती १० बजे सम्म सम्पर्क मै रहेका देवाडी पनि रातारात गायय भएको रहस्य खुलेको छ । विहिवारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री स्वयमले यो रहस्य खुलाएका हुन । मुख्यमन्त्री राउतका अनुसार प्रदेश सरकारका सचिवहरु गोप्य रुपमा महोतरीको बर्दिवासमा मिटिङ्ग गरि भुक्तानी नगर्ने विश्कर्षमा पुगेका थिए ।
मुख्यमन्त्री राउतले चैत ३ गते प्रमुख सचिवकै सल्लाहमा अर्थ मन्त्रालयले भुतmानीका लागि एक विद्ययेक बनाएर सदनमा पेश गर्ने र एकैदिनमा पास गरेर प्रमाणिकरणमा जाने तयारी गरेको बताए । मुख्यमन्त्री राउतले सभामुख सम्म सल्लाह गर्दा सभामुख सरोज कुमार यादवले कोरोना सतर्कताका लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गर्नुपर्ने भन्दै विहिवार नै मन्त्री परिषदवाट निर्णय गरि विहिवारकै बैठकमा विद्ययेक ल्याउन भनेका थिए । तर सचिवहरु नै गायव भएपछि सरकारलाई पुनः समस्या भएको छ । स्रोतका अनुसार अन्य मन्त्रालयका समेत सचिवहरु समेत कोरोनाको वाहाना देखाउदै जनकपुरधाम छोडि सकेका छन् । एता कर्मचारीको यस्तो रवैयाले आश्चर्यमा परेको मुख्यमन्त्री राउत मात्र नभई सवै दलका नेता कार्यक्रताहरुको उपभोतmा समितिको भुतmानी बाँकी रहेकाले मन्त्री परिषदका सवै सदस्य र विपक्षी दलका नेताहरु र दलका सचेतहरुको टोली नै संघिय सरकारलाई गुहार्न विहिवार नै काठमाण्डौ जान लागेका हुन ।
विहिवार साँझ काठमाण्डौका लागि रावाना हुने उनीहरु उपभोक्ताको समस्या, भुक्तानी त्यसको चुनौती र उपाय तथा कर्मचारीहरुको असहयोगका विषयमा संघिय सरकारलाई जानकारी गराउने छन् । मुख्यमन्त्री राउत प्रदेशसभा सहित विभिन्न सभा सम्मेलनहरुमा समेत कर्मचारीको असहयोगले काम गर्न नसकेको बताइरहेको हुन्छ । प्रदेशको नाम र राजधानी पारित गर्न नसकेको सरकारले उपभोक्ता समितिको समेत भुक्तानी गर्न नसके दलदलमा फँस्ने अवस्थाको सृजना हुने छ ।
