एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, जेठ १२ :
नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिलाई आधार बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले नीति, योजना तथा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
संघीय स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको आयोजना, मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको सहयोगमा आज जनकपुरधाममा आयोजित राष्ट्रिय जनसंख्या नीति सार्वजनिकीकरण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
विज्ञहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको समय भएकाले जनसंख्या नीतिलाई आधार बनाएर योजना तथा बजेट निर्माण गर्दा त्यसको प्रतिफल प्रभावकारी हुने बताए । उनीहरूले जनसंख्या नीति नेपालको दीर्घकालीन विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री जंगीलाल रायले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा जनसंख्या नीतिलाई प्राथमिक आधार बनाउने बताउनुभयो ।
उहाँले जनसंख्या नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देशको समग्र विकासलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विकाससँग सम्बन्धित अन्य नीति तथा बजेट कार्यक्रमहरू पनि जनसंख्या नीतिको आधारमा निर्माण हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज सुवेदीले हिमाली क्षेत्रका ३४ जिल्ला तथा ३१९ स्थानीय तहमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हाल नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको छ ।
उहाँले १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ६१.१ प्रतिशत रहेकाले यही जनशक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी मुलुकको विकासलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जनसंख्या नीतिलाई तीनै तहका सरकारका लागि उत्कृष्ट मार्गदर्शक दस्तावेजको रूपमा वर्णन गर्दै यसकै आधारमा नीति तथा योजना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका मधेश प्रदेश प्रमुख डा. नरेन्द्रकुमार मिश्रले मधेश प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने स्वास्थ्य तथा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी नीतिमा कोषले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्राध्यापक, जनसंख्या विज्ञ तथा तथ्यांकविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो । नेपाल सरकारले २०८२ असार २२ गते राष्ट्रिय जनसंख्या नीति जारी गरेको थियो ।