एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, माघ १२ :
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले देशभर शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
प्रधानाध्यापक संघ नेपाल (पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले व्यवस्थापन समितिका कारण विद्यालयहरूमा राजनीति प्रवेश गरेको बताउँदै यसको खारेजी आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले व्यवस्थापन समितिहरूले नातागोता र आसेपासेलाई प्राथमिकता दिँदै गुणस्तरीय शिक्षक भर्ती हुन नदिएको आरोप लगाए। यसका लागि प्रधानाध्यापकहरू स्वयं जिम्मेवार रहेको धारणा पनि उनले राखे।
मुख्यमन्त्री सिंहले शिक्षकहरूलाई मासिक तलब वितरणको विषयमा प्रश्न उठाउँदै भने, “सबै क्षेत्रमा मासिक तलब पाउने व्यवस्था छ, तर शिक्षकहरूले चार महिनामा मात्र तलब किन पाउँछन्?” शिक्षाको सुधार विद्यालय तहबाटै सुरु हुनुपर्ने भन्दै संघीय र स्थानीय सरकारलाई यो विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख मनोज साहले मुख्यमन्त्रीको विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्ने प्रस्तावमा प्रधानाध्यापकहरूले ताली पिटेकोप्रति असन्तोष जनाए। उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “विद्यालय प्रदेश सरकारको हो र? यो विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।”
प्रधानाध्यापक संघ नेपालका अध्यक्ष सुदाम गौतमले सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्व र क्षमता विकास जरुरी रहेको बताए। संघका महासचिव प्रमेन्द्र निधिले पानले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र आगामी दिनमा सकारात्मक परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
पानका मधेस प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार झाले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्नेबारे छलफल गर्न यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका आठवटा जिल्लाका करिब २५० प्रधानाध्यापकको सहभागिता रहेको थियो। शिक्षा विकास समन्वय इकाइका प्रशासकीय अधिकृत उमेश मुखिया लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि विचार व्यक्त गरेका थिए।