एसपी रिपोर्टर
काठमाण्डौं, पुष १ : चिकित्सा शिक्षाका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने पिजी (एमडी र एमस) तहको सामुहिक प्रवेश परिक्षामा पिछडिएकाका लागि आरक्षण लागु गर्न भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा अदालतले आरक्षण पक्षधरको पक्षमा निर्देशणात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग बिरुद्व आरक्षण अभियानी डा. विनय कुमार पन्जियारले दायर गरेको रिटमा स्र्वोच्चले आज निर्देशणात्मक आदेश जारी गरेको छ । १६०० सिटमा संविधान तहत आरक्षण लागू किशिमको निर्णय आएको डा. पजियारले बताए । ‘२०७७ साल असोज १९ गते दर्ता भएको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतले ग्रिन सिग्नल देखाएको छ’ एसपी खवरसंग खुसी हुदै पजियारले भने ।
रिटको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र कुमार महतो, तथा अधिवक्ताहरु डा. बलराम राउत, मनोहर साह, सुनिल कुमार पटेल, पंकज कुमार कर्ण, धिरेन्द्र कुमार साह, शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन र श्री उमेश प्रसाद सहितकाले वहस गरेका थिए ।
केहि महिना अगाडि मात्र आयोगको कार्यालय भक्तपुरमा आरक्षणका लागि विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । यसअघि छुट्टा छुट्टै हुने सो स्तरको प्रवेश परिक्षा सरकारले एकै पटक १२ सय सिटका लागि पहिलो पटक गर्न लागेको छ । तर सरकारले विभेद पुर्ण र पक्षपाती ऐन ल्याएर सो प्रवेश परिक्षाको नतिजामा १२ सय मध्ये ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत सरकारी चिकित्सक र १० प्रतिशत विदेशीलाई राख्ने प्रावधान राखेपछि चिकित्सकहरु आन्दोलिन बनेका हुन ।
देश भरिमै सो स्तरको करिव २२ सय मात्र सरकारी चिकित्सक रहेकोमा करिव १५ हजार निजि चिकित्सहरु छन तर सरकारले सरकारीका लागि मात्र ४० प्रतिशत कोटा छुटयाउनुको कारण नै विभेद र पावर तथा भनसुनको भरमा भर्ना केन्द्र बनाउनु रहेको डा. पजियारले बताए । उनले पहुँचवाट टाढा रहेका वर्गको लागि रिट दायर गरेको बताए ।
