एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असोज ४:
मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामअशिष यादवले संघ सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आफ्नै निकायजस्तो व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
‘बजेट विनियोजनदेखि सामाजिक न्यायका परिणामसम्मः सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासन सुदृढीकरण’ विषयक मधेश प्रदेश वित्तीय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख यादवले संघ सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यवहार गरिरहेको बताएका हुन्।
संसारभर संघीय शासन व्यवस्थामा स्वशासन र साझा शासनको अभ्यास हुँदै आए पनि नेपालमा यी दुवैको अभ्यास प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। नेपालमा हुकुमी शैलीमा संघीयता सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्दै उनले यस्तो अभ्यास संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताए।
पछिल्लो समय संघीयतामाथि नै धावा बोल्ने गरी कुप्रचार भइरहेको भन्दै सभामुख यादवले चिन्ता व्यक्त गरे। संघीयता बोझिलो भएको भन्दै भइरहेको प्रचार गलत रहेको उनको दाबी थियो।
संघ सरकारले संविधानविपरीत ८७ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट आफ्नो मातहत राखेर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अन्याय गरिरहेको पनि उनले बताए।
कार्यक्रममा बजेटको प्रभावकारी विनियोजन तथा कार्यान्वयन, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, वित्तीय अनुशासन र सुशासन सुदृढीकरणका विषयमा छलफल गरिएको रतौली युवा क्लबका कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ चौधरीले जानकारी दिए।

नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछि आर्थिक चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै चौधरीले बजेट निर्माणकै चरणदेखि विपद् तथा त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक चुनौतीलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। बजेट तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्दै त्यसबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने परिणामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संवादमा प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था तथा सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने उपायबारे समेत छलफल गरिएको थियो।
वित्तीय संवादले प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुगेको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सोहन साहले मधेशमा हालसम्म ल्याइएका बजेट तथा तिनको कार्यान्वयन अवस्थालगायतका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए।