एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, साउन १६ : संयुक्त हिन्दु मोर्चाले नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुदन गुरुङसमक्ष १३ बुँदे मागपत्र पेश गर्दै आन्दोलन तत्काल तीन महिनाका लागि स्थगित गर्ने सहमति गरेको छ। यद्यपि, उनले आफ्ना विभिन्न माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीको हातमा बुझाइएको मागपत्रमा धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिएका छन्। मागपत्रमा नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा सर्वदलीय छलफल अघि बढाई निश्चित समयसीमाभित्र निर्णय गर्न माग गरिएको छ। सोका लागि तीन महिनाको समय तोकिएको छ।
साथै धार्मिक पर्व तथा अवसरमा हातहतियार प्रदर्शन गर्न रोक लगाउन र उल्लंघन गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मोर्चाले मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा तथा चर्चलगायत धार्मिक स्थलमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोग नियमन गर्न, धार्मिक स्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गर्न, आम्दानी तथा खर्च विवरण संकलन गर्न तथा विदेशी नागरिकको निगरानी बढाउन पनि माग गरेको छ।
यस्तै सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा जातीय विद्वेष फैलाउनेमाथि कडा कारबाही गर्न, सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथिका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिन तथा घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
मागपत्रमा आन्दोलनमा सहभागी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म वितरण गरिएका नागरिकताको छानबिन गर्न, मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थामा सञ्चालन हुने विभिन्न गतिविधिहरूको अनुगमन र नियमन गर्न तथा १२ वर्षीय आनन्द दासको घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि समावेश छ।
त्यसैगरी धार्मिक आयोगहरूको औचित्य र कानुनी आधारको पुनरावलोकन गर्न तथा माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने चेतावनी पनि संयुक्त हिन्दु मोर्चाले दिएको छ। मागपत्रमा कुल १८ जना हिन्दुवादी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्री समेतको सहभागिता रहेको सो वार्तामा सरकारी पक्षको कसैको पनि हस्ताक्षर समेटिएको छैन।
यस्तो छ हिन्दुवादीहरुको १३ बुँदे मागपत्र
