एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, जेठ १५ :
सात वर्षदेखि रोकिएको उद्योग प्रशासनसम्बन्धी अधिकार अन्ततः प्रदेश सरकार मातहत आएको छ। अब औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४(१) मा उल्लेख भएका उद्योगबाहेक अन्य उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने भएको हो।
यसका लागि मधेश प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेल ले संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव सँग भेट गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आवश्यक पहल गरेका थिए।
सोही पहलअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतको उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगसम्बन्धी फाइल तथा प्रशासनिक अधिकार प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ।
यस निर्णयसँगै अब ती उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा अन्य प्रशासनिक कार्य प्रदेश सरकार मातहतबाटै सञ्चालन हुने भएको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार यसबाट राजस्व वृद्धि हुनुका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरसमेत विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री पटेलको पहलबाट मधेश प्रदेशमात्र नभई अन्य ६ वटा प्रदेशले समेत प्रत्यक्ष लाभ पाएको बताइएको छ। लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको उद्योग प्रशासनसम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरण प्रक्रिया सफल भएपछि प्रदेश सरकारहरूले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्।