एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, चैत १२ :
सुख्खा मौसम सुरु भएसँगै मधेश प्रदेशमा खानेपानी संकट गहिरिने संकेत देखिएको भन्दै विज्ञहरूले भूमिगत जल संरक्षण र व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको आयोजना तथा वाटर एड, युनिसेफललगायत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा जनकपुरधाममा आयोजित १४औँ राष्ट्रिय भूमिगत जल सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
विज्ञहरूका अनुसार मधेश प्रदेशमा करिब ८ अर्ब घनमिटर भूमिगत पानी भए पनि पुनर्भरण (रिचार्ज) प्रणालीमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा भविष्यमा गम्भीर संकट आउन सक्ने जोखिम छ। वर्षा र नदीको पानी संकलनका लागि चुरे क्षेत्रदेखि नै साना बाँध, पोखरी तथा जलाशय निर्माण गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जवाहर कुशवाहाले पछिल्ला वर्षहरूमा सुख्खा याममा देखिँदै आएको खानेपानी समस्या समाधानका लागि अधुरा योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार प्रदेशभर साना–ठूला गरी करिब ४४८ खानेपानी आयोजना अधुरै रहेका छन्। ती योजनाहरू न्यून लगानीमै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले स्वामित्वसम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
पूर्वमन्त्री तथा वातावरणविद् गणेश साहले मधेशमा आगामी दिनमा पानीको संकट अझ गहिरिन सक्ने चेतावनी दिँदै पोखरी तथा जलाशयलाई ‘सौन्दर्यीकरण’का नाममा पक्की बनाउने कार्य रोक्न आग्रह गरे। प्राकृतिक स्वरूप जोगाउँदै पानी र माटोबीचको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्यसैगरी, नीति तथा योजना आयोग मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले १०० देखि २०० फिट गहिराइका चापाकलहरू सुक्दै गएको तर ४५० देखि ६०० फिट गहिराइमा अझै पानी उपलब्ध रहेको जानकारी दिए। दीर्घकालीन समाधानका लागि जलस्रोत संरक्षण र समुचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।