एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, भदौ २ :
सर्वोच्च अदालतले रौतहट सदरमुका गौरको राइसमिल खैदानमा १९ वर्षअघि २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको घटनालाई ब्युँत्याइदिएको छ ।
‘गौर हत्या काण्ड’ भएको १९ वर्षपछि सर्वोच्चले मुद्दा चलाउन आदेश दिएसँगै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अर्को संकट आइलागेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यादवसहित जोडिएको उक्त हत्याकाण्डको मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिम हुने परमादेश सोमबार जारी गरेको हो ।
त्रिभुवन साहसमेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा चलाउन परमादेश दिएको हो । यसबारेको पुष्टि तत्कालीन माओवादी नेता एवम् हाल आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले गरेका छन् ।
सर्वोच्चको यो परमादेशसँगै जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव पनि यो मुद्दामा तानिने भएका छन् । २०६३ चैत ७ गते रौतहट सदरमुकाम गौरको राइसमिल मैदानमा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताको आक्रमणमा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताले ज्यान गुमाएका थिए ।
राइस मिलमा कार्यक्रमका लागि जम्मा भएका माओवादी कार्यकर्ताहरूको लखेटी लखेटी निर्मम हत्या गरिएको थियो ।
उक्त घटनाका बेला भएको आन्दोलनको नेतृत्व नै उपेन्द्रले गरेका थिए । २०६३ को अन्तरिम संविधान जलाएर मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवलाई सर्वोच्चको यो आदेशले संकटमा पारेको छ ।
त्यसबेला यादवकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा रौतहटमा जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले २८ जना माओवादी कार्यकर्तालाई भाला, छुरा, लाठी र गोली हानेर ज्यान लिएको दाबी माओवादीले गरिरहेको छ । विभिन्न मानवअधिकारवादी संगठनले पनि यस हत्याकाण्डमा यादवसहित तत्कालीन नेतृत्व दोषी रहेको बताउँदै आएका छन् ।