एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, साउन १५ :
जलवायु परिवर्तन र जलस्रोत संकटले मधेश प्रदेशमा पारिरहेको गहिरो असरबारे छलफल गर्न मधेश प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय सरोकारवालाहरूको बैठक सम्पन्न गरेको छ । गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी, जलवायु विज्ञ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला संस्थाहरूको सक्रिय उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूमा मधेशमा भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन, खानेपानी र सिंचाइको अभाव, कृषिमा उर्वराशक्तिको गिरावट, वातावरणीय असन्तुलन, र वर्षा प्रणालीको अनियमितता जस्ता समस्या दिनानुदिन गम्भीर बन्दै गएको औंल्याइएको थियो ।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको चुनौती, कृषिमा देखिएको उत्पादन क्षमताको ह्रास, र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूबारे महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरे ।

कार्यक्रममा गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले जलवायु संकटलाई तत्काल सम्बोधन नगरे यसले मधेशको कृषि, मानव स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिए ।
‘जलवायु परिवर्तनको असर हामी सबैको सामूहिक चिन्ताको विषय हो । यसले हाम्रो जनजीवन, अर्थतन्त्र र भविष्य प्रभावित गरिरहेको छ । अब हामी नीति र व्यवहार दुवैमा गम्भीर परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्छ,’ मन्त्री लेखीले बताए । उनले प्रदेश सरकारले तत्काल समस्या समाधानका लागि ठाउँ ठाउँमा खानेपानी वितरणलाई अग्रसरताका साथ अगाडी बढाए बताए ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार नेतृत्वमा विशेषज्ञ कार्यदल गठनको प्रस्ताव समेत अगाडी सारिएको छ । बैठकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सामुदायिक सहभागिता, वर्षा अनियमितता व्यवस्थापन, वातावरणीय शिक्षाको प्रवद्र्धन लगायत विषयमा रणनीतिक पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।