संजय कुमार साह
जनकपुरधाम , साउन १ : 
साउन लागिसकेको छ, तर मधेसमा वर्षा नहुँदा पानीको चरम अभाव देखिएको छ। खेतहरू सुक्खा छन्, धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ र किसान आकाशतर्फ हेर्दै प्रकृति र सरकार दुवैसँग गुनासो गर्दै छन् ।
धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही लगायतका जिल्लामा पानीको स्रोत सुक्दै जाँदा किसानहरू गहिरो संकटमा परेका छन् । न त भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुगेको छ, न त वैकल्पिक उपायहरू अपनाइएको छ । खडेरीको असर यति गहिरो बनेको छ कि अब खेतमा रोपाइँ त परै जाओस्, मधेसका केही क्षेत्रमा खानेपानीको समेत अभाव देखिन थालेको छ।

“साउन लागिसक्यो, तर खेतमा पानी छैन । मोटर चलाउने पनि व्यवस्था छैन । अब के गरौं?” यो आवाज हो मधेसका हजारौँ किसानहरूको।
मधेस नेपालकै प्रमुख अन्न भण्डार क्षेत्र हो, जहाँको मुख्य बाली धान हो । धान उत्पादनले मुलुकको खाद्य सुरक्षासँगै अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । तर वर्षा नहुँदा उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउने संकेत देखिएको छ, जसले खाद्य संकट निम्त्याउने खतरा थप बढाएको छ।
गत वर्ष असारको अन्त्यसम्म ६१ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो, तर यो वर्ष मनसुन कमजोर हुँदा हालसम्म केवल ३६ प्रतिशत रोपाइँ मात्र सकिएको कृषि कार्यालयले जनाएको छ।
खडेरीसँगै मधेसमा खानेपानीको समस्या पनि थपिएको छ। बारा र पर्सा जिल्लामा मुहानहरू सुक्न थालेपछि चरम अभाव देखिएको छ भने अन्य जिल्लामा चापाकल सुक्दै गएपछि स्थानीयवासी सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।

स्थिति गम्भीर बन्दै गएपछि मधेस प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानीय तहमा १६ वटा वारुणयन्त्र (पानी आपूर्ति गर्ने गाडी) हस्तान्तरण गरेको छ । प्रदेशकै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह स्वयं वारुणयन्त्र परिचालनको नेतृत्वमा छन्।
मुख्यमन्त्री सिंहका अनुसार सतहमुनिको पानी दिनप्रतिदिन झर्दै गएकाले भूमिगत सिँचाइ प्रणालीसमेत प्रभावित भएको छ। अबका दिनमा तीनै तहका सरकारले पानी रिचार्ज गर्ने वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ।

सिंहले संघीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग मधेसमा देखिएको खानेपानी अभावबारे छलफल गरेको जानकारी पनि दिए । उहाँले सुक्खा र पानी संकटको सामना गरिरहेका मधेसवासीलाई प्रदेश सरकारले एक्लो महसुस हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मधेस प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा “सुख्खा क्षेत्र” घोषणा गरिसकेको छ भने संघ सरकारसमक्ष राहतका लागि विशेष प्याकेजको मागसमेत राखिसकेको छ ।