एसपि रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असार ११ :
मधेश प्रदेश शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको आयोजनामा जनकपुरधाममा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनको समापन समारोहमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै शिक्षा क्षेत्रको समृद्धिका लागि सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याइन् । घोषणापत्रमा मधेश प्रदेश शिक्षा नीति २०८१ लाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने, आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने तथा विद्यालय बाहिर रहेका जनसंख्यालाई औपचारिक तथा सीपमूलक शिक्षामा समेटेर आत्मनिर्भर जनशक्ति विकास गर्ने उल्लेख छ ।

सम्मेलनले तीन तहका सरकारहरू र साझेदार संस्थाहरूको समन्वयमा शिक्षामा पहुँच, सहभागिता र सिकाइ उपलब्धिको सुधार गर्ने, स्थानीय सम्भाव्यता पहिचानका लागि क्षेत्रगत सर्वेक्षण गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विश्वविद्यालयमा नियुक्तिका लागि एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गरी योग्यता र पारदर्शितामा आधारित छनोट प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नेजस्ता बुँदामा प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
यस्तै शैक्षिक संस्थाहरूको सम्पत्ति दुरुपयोग रोक्न नियमित अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने, सेवा र प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने, सीप विद्यालय स्थापना र आयोग गठनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन गर्ने, प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयको सबलीकरणमा पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने तथा सबै शैक्षिक संस्थालाई व्यवस्थित र आत्मनिर्भर सञ्चालनका लागि सशक्तिकरण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
“शिक्षा हाम्रो अधिकार हो, समावेशी शिक्षा हाम्रो प्रतिवद्धता हो” भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न कार्यक्रममा मन्त्री तिवारीले नैतिक शिक्षालाई समग्र विकासको अनिवार्य अङ्गका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गरिन् । वृक्षारोपण, योग अभ्यासजस्ता कार्यक्रमहरूलाई शैक्षिक गतिविधिमा समावेश गरी स्वस्थ जीवनशैली, वातावरण संरक्षण र जिम्मेवार नागरिक निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरिन् ।
सम्मेलनमा मधेश प्रदेशसहित गण्डकी, बागमती प्रदेशका शिक्षाविद्, प्रोफेसर, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।