एसपि रिपोर्टर
जनकपुरधाम, जेठ १४ : स्वास्थ्य सेवा समायोजन सम्बन्धी स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१ लाई विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भन्दै मधेश प्रदेशका हेल्थ असिष्टेण्ट स्वास्थ्यकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले आवश्यक संशोधन नगरेमा प्रदेशभरका स्वास्थ्य सेवा स्थगन गर्दै अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत उनीहरुको छ ।

हेल्थ असिष्टेण्ट संघ नेपालले स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बाध्यात्मक समायोजनको नाममा चोरबाटो अध्यादेश मार्फत अन्यायपूर्ण तरिकाले एक तह उकास्ने प्रावधान राखिएकोप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । सो प्रावधानले वरिष्ठ कर्मचारीहरू कनिष्ठमा र कनिष्ठ कर्मचारीहरू वरिष्ठमा रूपान्तरण हुने खतरा रहेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको चेन अफ कमाण्ड नै ध्वस्त हुने हेल्थ असिष्टेण्ट संघ नेपाल मधेसका संयोजक धीरेन्द्रकुमार यादवले बताए ।

यो अध्यादेश र प्रावधानले अहेब हरु सिधै सातौ तह भई बिपिएच सरह हुने र हेल्थ असिष्टेण्टहरु उनीहरु भन्दा कनिष्ठ हुने स्थितिको सृजना हुने उनीहरुको दावी छ । उनीहरुले शैक्षिक योग्यता र प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र बढुवा हुनुपर्ने बताए । समायोजन भएका कुल ८ हजार स्वास्थ्यकर्मीमा ४–५ सयलाई फाइदा हुने गरि कुनै पनि प्रदेशमा नभएको प्रावधान मधेशमा ल्याइए ठुलो विवाद हुने उनीहरुको भनाई छ ।

हरेक मन्त्री र कर्मचारीहरु समेत यस्को पक्षमा नरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री आश्चर्यजनक रुपमा यस्को पक्षमा लागेको र आफुहरुको कुरा समेत सुन्न नचाहेको उनीहरुको गुनासो छ । उनले भने “स्वास्थ्य सेवा समूहमा प्रवेशको लागि चौथो तहमा अ.हे.व. वा सी.एम.ए. (१५ महिनाको कोर्ष) र पाँचौं तहमा सामान्य चिकित्सा प्रमाणपत्र तह (३ वर्षे कोर्ष) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक छ । तर, समायोजनका क्रममा थप शैक्षिक योग्यता विना नै तहवृद्धि गरिनु गलत अभ्यास हो ।”

यसअघि मिति २०८१ मङ्सिर १६ गते मन्त्री परिषद्ले चार सदस्यीय मन्त्रीस्तरीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो, जसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर आन्दोलन स्थगन गरिएको उनको भनाइ छ । तर, हाल पुनः अर्को समिति गठन गरी पुराना सल्लाह र संवादको उपेक्षा गरिएको उनले आरोप लगाए ।