एसपि रिपोर्टर
काठमाणडौँ , जेठ २ : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि विश्वभर अमेरिकी सहायताको पुनरावलोकन गर्दै ९० दिनका लागि स्थगन गरिएको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा समेत देखिएको छ। अमेरिकी संसद् र नेपालको संसद्बाट अनुमोदित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) समेत अन्योलमा परेको छ।

नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए) ले अमेरिकी पक्षबाट कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको जनाएको छ। प्रवक्ता पुष्कर माथेमाले “हामीलाई सबै जानकारी मिडियाबाट मात्र प्राप्त भएको हो,” भने।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, ९० दिनको स्थगन अवधि सकिए पनि अमेरिकी पक्षबाट थप जानकारी नआएकाले सरकार ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ। मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले एमसीसीसँग औपचारिक रूपमा केही सोधिएको छैन भने।हालसम्म एमसीसीअन्तर्गत केही सीमित कार्यहरू—जसमा कार्यालय सञ्चालन र खरिद प्रक्रिया छन्—लाई मात्र अघि बढाउने अनुमति दिइएको छ। यद्यपि यसले परियोजना पूर्ण रूपमा अघि बढ्ने हो वा होइन भन्ने निश्चित छैन।एमसीसीअन्तर्गत बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको १८ किमी नेपाल पक्षको निर्माणका लागि १.२९ करोड डलरको ठेक्का दिइसकिएको छ। साथै, तीनवटा सबस्टेसन निर्माणका लागि गरी १२.६ करोड डलरभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।तर बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया स्थगित भएको छ। भारतीय कम्पनीहरूले अत्यधिक लागत प्रस्ताव गरेपछि प्रक्रिया पुनः खोलिएको भए पनि अमेरिकी सहायता रोकिएसँगै ठेकेदार छनोट रोकिएको हो।त्यस्तै, सडक खण्डमा पनि ४० किलोमिटर लामो परियोजना एफडीआर प्रविधिमा तयार गर्ने योजना अलपत्र परेको छ। प्रारम्भमा ५० करोड डलर प्रतिबद्धता गरेको अमेरिका ट्रम्प प्रशासनअघि थप ५ करोड डलर थपेर ५५ करोड डलर पुर्याएको थियो। नेपालले १९.७ करोड डलर थपेर कुल ७४.७ करोड डलरको परियोजना बनाएको हो।हाल एमसीसीको भविष्य अमेरिकाको आन्तरिक नीति समीक्षामा निर्भर रहेको र नेपालको सरकारले पनि परियोजना निरन्तरताको विषयमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय गरिसकेको छैन।