एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, जेठ २४ : पीडित लेनदेन संघर्ष समिति मधेस प्रदेशले नेपाल सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ । समितिले विभिन्न ६ सूत्रीय मागसहित बुधबार जनकपुरधाममा विरोध प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरूले मिटरब्याजको नाममा भइरहेको लेनदेन आतंक बन्द गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायमा जाँचबुझ गरि मात्र प्रमाणको आधारमा उजुरी दर्ता गर्ने प्रावधान हुनुपर्ने, लेनदेनसम्बन्धी उजुरीबिना प्रमाण दर्ता नगर्नुपर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगमा दर्ता भएको निवेदनहरू हाल जारी भएको मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ को ३६ को ३ (ख) बमोजिम जाँचबुझ तथा छलफलको लागी स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने, आफूहरूले लगाएको लगानीहरू कानुन बमोजिम सावाँ र ब्याजसहित उपलब्ध हुनुपर्ने र लेनदेनको व्यवहारलाई मर्यादित र सहज बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले नेपाल सरकारले ल्याएको अध्यादेश २०८० खारेज गर्नुपर्ने, प्रहरी दमन बन्द गर्नुपर्नेलगायतका मागसमेत गरेका छन् । यी मागहरूसहित उनीहरूले रेल्वे स्टेशनबाट नारावाजी गरी नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरेर पिडारी चोकमा गई चक्काजाम गर्दै कोणसभा गरेका थिए । समितिका अध्यक्ष विनोद यादवले समाजमा रहेका प्रत्येक मानवलाई दैनिक काम गर्नका लागी एक अर्कासँग कानुन बमोजिम लेनदेन गर्ने हक अधिकार मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ को दफा ४७४ मा रहेको र सोही बमोजिम आफूहरूले पनि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समाजमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिमा विगतदेखि नै प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यकता अनुसार ऋण लेनदेन गर्दै आएको बताए ।

उनले जनताले घर व्यवहार चलाउनका लागी इष्ट मित्र, छर छिमेकीबाट नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम कपाली तमसुक बनाई लेनदेन गर्न तथा जनजीविका चलाउँदै आएको अवस्थामा केही गलत सोच भएका व्यक्तिले आफूहरूको ऋण तिर्न नपरोस् भन्ने मनसायले मिटरब्याजीको नामाकरण गरी सबैलाई एकै किसिमबाट व्यवहारमा तुलना गरेकोप्रति दु:ख व्यक्त गरेका छन् ।

केही गलत प्रवृत्तिको व्यक्तिहरूले लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न किसिमको भय त्रास तथा मिटरब्याजी भनि निवेदन दिने गरेको र विभिन्न किसिमको धाक धम्की दिई लगानीकर्ताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याइएको उनको गुनासो छ । उनले आफूहरूको माग पुरा नभए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । विरोध प्रदर्शनमा धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी र रौतहटका साहु महाजनहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि मुलुकीसंहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० ल्याएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत २० वैशाखमा सो अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को १९ वैशाखको बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गरी कानुनीरूपमा दण्डनीय बनाउन उक्त अध्यादेश ल्यायो । सूदखोरलाई कारबाही गर्न माग गर्दै पीडित लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरू तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं पुगेर प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।