एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, फागुन १८ : संघीय अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालले राजश्वभन्दा बढी खर्च हुने गरेकाले नेपाल सरकारले ऋण लिनुपरेको बताउनुभएको छ । जनकपुरधाममा बुधबार नेपाल राजस्व परामर्श समिति र अर्थ मन्त्रालय मधेश प्रदेशले गरेको कार्यक्रममा सहसचिव बरालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को राजश्व नीति तथा कर सुधारसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा सहसचिव बरालले तीन तहको सरकार र यसका निकायहरूको संख्या बढ्दा पनि राजश्वले मात्र खर्च पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्य सचिव कृष्णबहादुर राउतले तीन वटै तहका सरकारको सहभागितामा राजश्व नीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कोरोना महामारी, तरलतालगायत कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरी अघि बढ्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जमिनको मूल्य बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जमिनको मूल्य बढ्नुले समृद्धि हासिल हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो । त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले विभिन्न किसिमका करहरू लिएर सरकारले उद्योग व्यवसायीहरूसँग अन्याय गरिरहेको गुनासो गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को राजस्व नीति र कर सुधारका विषयमा सहभागीहरूले सुझावहरू दिएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल राजश्व परामर्श समितिका सभापति महेशप्रसाद दाहालका साथै उद्योगी व्यापारीलगायत सहभागी भएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको सहकार्यमा यो कार्यक्रम गरिएको हो ।