एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, चैत २८ : कोरोना महामारी विरुद्ध रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिनेहरुलाई कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु भए पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले एक मुष्ट ५० लाख रुपैया राहत दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको आज सम्पन्न बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारकार्यमा संलग्न हुने निजामति वा अन्य कर्मचारी, सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी, वा अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कोरोनाको सक्रमण भई मृत्यु भए पीडित परिवारलाई ५० लाख राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
परेनन सञ्चार जगत
यसमा जोखिमका बिच अग्रपन्तीमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरुलाई भने समेटेको देखिदैन । मधेश आन्दोलनमा अग्रपन्तीमा काम गरि आन्दोलन सफल बनाउन अहभ भुमिका निर्वाह गरेका सञ्चारकर्मीहरुलाई सोहि आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान प्रदेश २ को सरकार समेत बिर्सन थालेका छन् । यस्ता महामारीका बेला पनि प्रदेश २ सरकार सञ्चारकर्मीका लागि कुनै पनि राहत र सुविधाको घोषणा गर्न नसक्नु लज्जास्पद रहेको टिकाटिप्पनी सरकारकै सत्तारुढ दल भित्र समेत हुन थालेको छ ।
किसान लोभ्याउने भरपुर प्रयास
त्यसै गरि कोरोना महामारीका संन्त्रासका कारण गरिएको लक डाउनले किसानहरु पीडित भएकोमा प्रदेश सरकारले किसानहरुले बैंक, वितिय संस्था वा सहकारी बाट लिएको ऋृणको ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री परिषदको बैठकले कृषि कर्मको लागि किसानहरुले ५ लाख सम्म लिएको ऋणमा अधिकतम १२ प्रतिशत सम्मको ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरि पाँच लाख देखी १५ लाख सम्मको ऋणमा १२ प्रतिशत सम्मको व्याजदरमा ५० प्रतिशत, १५ लाख देखी ३० लाख सम्मको ऋणमा ४० प्रतिशत र ३० लाख भन्दा बढीको ऋणमा कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरे बमोजिम व्याज तिरि दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रबक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताएका छन् । यसका अतिरिक्त दुध, फल फुल, तरकारी , कुखुरा तथा माछामा यसका अतिरिक्त समेत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
