एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असार १४ :
संघीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले जनकपुरधाममा अन्तरक्रिया तथा स्थलगत अनुगमन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
आइतबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन, आवश्यक कानुन निर्माण, स्रोत–साधन व्यवस्थापन, विकास आयोजनाको प्रभावकारी सञ्चालन, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण तथा समन्यायिक विकासका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा समितिकी सभापति रोशनी मेचेले संघीय शासन व्यवस्थामाथि उठिरहेका प्रश्न र आलोचनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै संघीयताको मूल मर्म र उपलब्धिको संरक्षण गर्दै यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु सबै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी भएको बताइन्। उनले संघीय प्रणालीमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको आक्रमण स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सभापति मेचेले सामाजिक न्यायलाई थप सुदृढ बनाउन लैंगिक हिंसा, श्रम शोषण तथा विभेदजस्ता समस्याको समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरिन्।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले स्थानीय तहले संघीयताको मर्मअनुसार सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै संघीय शासन प्रणालीलाई थप सबल बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा समितिका सदस्य मनरुपा शर्मा र धर्मेन्द्र पासमान, उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साह, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
समितिले अन्तरक्रिया तथा स्थलगत अनुगमनका क्रममा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारका आवश्यकता, स्रोत व्यवस्थापन तथा तहगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझाव संकलन गरिएको जनाएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा संघीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक पहल अघि बढाइने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।