एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, भदौ १७ :
मधेसका गृह संचार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेश सरकारहरु अझै स्वायत्त हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वुमेन एक्टको पहल तथा नेपाल नगरपालिका संघको समन्वयमा आयोजित स्थानीय सरकारको लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण नीतिबारे सम्वाद कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै मन्त्री लेखी संविधानले दिएको स्वायत्तताको अधिकार कार्यान्वयनमा नआएकाले समावेशिता सहितका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै गएको बताए ।

उहाँले संविधानले दिएका अधिकारहरु प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण नभएको हुँदा अल्पसंख्यक, बहिष्करणमा परेका सीमान्तकृत जाति तथा समुदायले समेत अधिकार प्राप्त गर्न नसकिरहेको बताए ।
मन्त्री लेखीले वर्तमान संविधानले स्वायत्त क्षेत्र तथा स्वायत्त इलाकासम्मको परिकल्पना गरेपनि त्यसको परिकल्पना गरेको छ तर सोको अभ्यास हुन नसकेको बताए ।
संविधानले दिएको कतिपय विषय तथा अधिकार अभ्यासमा आउन नसकेकोमा दुखेसो व्यक्त गरेका छन् । उहाँले तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य नभएसम्म यी विषय ओझेलमा परिरह्ने बताए । यसका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।