एसपी रिपोर्टर
काठमाणडौँ ,साउन १५ : जल तथा ऊर्जा आयोगबाट प्राविधिक सहमति विना जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा जलस्रोतसम्बन्धी कार्य गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना लाग्ने भएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बिहीबार भएको दफावार छलफलका क्रममा जलस्रोत विधेयकमा उक्त व्यवस्था गरिएको जनाइएको हो ।नेपालका कुनै पनि जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा जलस्रोत सम्बन्धी कार्य गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोग मार्फत प्राविधिक अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।  तर अब आयोगबाट उक्त प्राविधिक अनुमति नलिए कारबाही सहित जरिवानाको व्यवस्था जलस्रोत विधेयकमा समावेश गर्न लागिएको छ । 

समितिमा जलस्रोत विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले कसुर र सजायको व्यवस्थामा विशेष चासो देखाउँदै कसुरको प्रकृति र सजायबिच अनुपात मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । समितिको छलफलमा बोल्दै सांसद डा.बेदुराम भुसालले कसुरको प्रकृति र सजायबिच अनुपात मिल्नुपर्ने बताए । उनले भने–  ‘विधेयकमा कतिपय कसुरमा ५ लाख जरिवाना र १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ भने त्यस्तै प्रकृतिको अर्को कसुरमा ५ लाख जरिवाना तर तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म मात्र कैदको व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा सजायको अनुपात मिलेको देखिँदैन ।’त्यसैगरी सांसद प्रमिला कुमारीले पनि विधेयकमा राखिएको जरिवाना र कैदको व्यवस्थामा एकरूपता हुनुपर्ने बताइन् । उनले एउटै कसुरमा फरक–फरक सजायको व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘एउटै कसुरमा फरक–फरक सजायको व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले यसलाई मिलाउन आवश्यक छ ।’सांसद शेखरकुमार सिंहले नदीको बहावमा असर पर्ने गरी कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्न नहुने र तल्लो तटीय क्षेत्रका सिँचाइ आयोजनामा असर पर्ने गरी माथिल्लो क्षेत्रमा जलस्रोतको उपयोग गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले भने–  ‘सहमति नलिई जलस्रोतको प्रयोग गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले विधेयकको दफा ३४ मा उल्लेखित कसुरको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्– ‘कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि किसिमले क्षति पुर्‍याउने भनिएको छ, तर ‘कानुन बमोजिम’ भन्ने शब्दावलीले द्विविधा सिर्जना गर्न सक्छ ।’सांसद कृष्णबहादुर विश्वकर्माले पनि जरिवाना र सजायको व्यवस्थामा समानता हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,  ‘५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुँदा १० वर्ष कैद र त्यही ५ लाख जरिवानामा तीन वर्षसम्म मात्र कैद हुने व्यवस्थाले न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनसक्छ ।’छलफलमा सांसदहरूले जलस्रोतको संरक्षण, सुरक्षा र गुणस्तर कायम राख्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले जलस्रोतको उपयोग गर्दा हुने क्षतिपूर्ति र त्यसको मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पनि स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् । सांसदहरूको धारणापछि बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव जंगबहादुर डाँगीले विशेष कानुन भएकाले केही प्रावधान कडा राखिएको र अपराध संहितासँग तुलना गरेर व्यवस्था गरिएको तर्क प्रस्तुत गरे ।उनले विधेयकको परिच्छेद १० मा रहेको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था विशेष ऐन हो र यसमा भएका व्यवस्थाहरू आफैँमा कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए ।  उनले भने– ‘कसुरको गम्भीरता र त्यसले पार्ने असरको आधारमा सजायको व्यवस्था गरिएको हो । सामान्य प्रकृतिका कसुरमा १ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार सचिवलाई दिने प्रावधान छ।’एउटै कसुरमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित १० वर्षसम्म कैद र अर्कोमा सोही जरिवानासहित तीन वर्षसम्म मात्रै कैदको व्यवस्थाले सजायको अनुपात नमिलेको विषयमा उनले केही कडाइ नै गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अपराध संहितामा १ वर्ष कैद बराबर १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सामान्य सिद्धान्त रहेको तर विशेष कानुनमा सजाय बढी हुने अभ्यास रहेको बताए । उनले भने–  ‘प्राकृतिक सम्पदामाथिको अतिक्रमणजस्ता विषय अपराध संहिताको दफा १४९ र १५० मा पनि छन् । यो विधेयकका कतिपय प्रावधान तिनैसँग सम्बन्धित छन् ।’  

बिहीबार समितिले विधेयकको दफा ३० लाई छाडेर दफा ३१ देखि माथिका दफामा दफावार छलफल गरेको छ । शुक्रबार जलस्रोत विधेयकको महत्त्वपूर्ण र सबैतिर चर्चामा रहेको बाँध सुरक्षा सम्बन्धी छलफल हुने समितिले जानकारी दिएको छ ।