एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, माघ १६ : संघिय सरकार जस्तै मधेश सरकारमा पनि जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्रीले अप्रत्यासित जिम्मेवारी ताक्यो तर यहाँ पनि मजबुर भई जनमतले सोहि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण बाध्य भएका छन् । संघिय र प्रदेश संसदमा प्रथम प्रवेश पाएको सत्ताको स्वाद पनि चाख्न वाँकी नै रहेको डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी एक पछि अर्को बाध्यकारी कदम चाल्न विवश भइरहेको देखिन्छ ।
दाँउपेचको राजनिति हुन संघ र प्रदेशको संसद र सरकारमा भर्खर पाइला टेकेको जनमत पार्टीलाई संघ र प्रदेश दुवै सरकारमा घेराबन्दी भइरहेको देखिन्छ । संघ सरकारमा उद्योग बाणिज्य र आपुर्ती वा कृषि मन्त्रालय दिन्छु भन्दै प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्मथन मात्र लिएन बिश्वासको मत पनि लिए तर पछि अप्रत्यासित रुपमा खानेपानी मन्त्रालयमा फालिदिए पछि पार्टीबाट मन्त्री बनेका उपाध्यक्ष अब्दुल खाँ मन्त्रालय गएनन तर पछि बाध्य भएर खाँ ले सोहि मन्त्रालयको कुर्सी सम्हाले ।
ठिक त्यस्तै भयो मधेश सरकारमा पनि । पुष २९ गते जसपाका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवसंगै बिना विभागीय मन्त्रीको सपथका खाएका जनमतका अर्का उपाध्यक्ष ई. वसन्त कुशवाहा दलिय सहमती अनुसार समाजिक विकास मन्त्री बस्ने क्वाटरमा बस्न थाले । दलहरु बिच जनमत पार्टीलाई समाजिक विकास दिने मौखिक सहमती भएको चर्चा चुलियो र मन्त्री कुशवाहाको क्वाटर प्रवेशले त्यसलाई पुष्टी गरेपछि समाजिक सञ्जाल र भेटेर पनि मन्त्री कुशवाहालाई राम्रो मन्त्रालय पाएकोमा बधाई ज्ञापन हुन थाल्यो । तर विहिवार साँझ यहाँ पनि अप्रत्यासित भएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको मन्त्रीहरुको कार्यविभाजनमा कुशवाहालाई भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएपछि खैलाबैला मच्यो । अव के गर्ने ? भन्ने विषयमा पार्टीमा कुरा नचलेको होइन तर जनमत बाध्य र विवश भए । निर्वाचन अगाडि किसान आन्दोलन चर्काएको र कृषि मन्त्रालयलाई महत्व दिएकै कारण उनले सो मन्त्रालयको विरोध गर्न सकेन र शुक्रवार मन्त्री कुशवाहा पदभार ग्रहण गर्न बाध्य भएका छन् ।
पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा मन्त्री कुशवाहा अझै पनि समाजिक विकास आफुले नै पाउने दावी र्गछन । मुख्यमन्त्री ज्यूले अहिले कृषि दिनु भो अव समाजिक विकास दिनुहोला भन्ने उनको आशा छ । यदि धोका भयो भने धोकेवाजलाई गरिने व्यवहार आफुहरुलाई थाहा भएको सम्म उनको आक्रोस मन्त्री कुशवाहाले पोखेका छन् । जानकारहरुका अनुसार मधेशमा जसपाले आफनो भोटब्याङ्कको मुख्य बाधक जनमत पार्टीलाई लिइको र जसपाकै कारण संघ र प्रदेश दुवै सरकारमा जनमतलाई घेराउ गर्ने रणनिती अनुसार यस्तो भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार संघिय सरकारमा उपेन्द्र यादवकै दबाबमा उपप्रधानमन्त्री नपाउँदा जनमत अध्यक्ष डा. राउत सरकारमा जान बञ्चित भए भन्ने मागेको मन्त्रालय समेत पाउन सकेन । गत बुधवारको मुख्यमन्त्रीको हाउभाउ र अभिव्यक्तिले नै पनि स्पष्ट गर्दछ कि जनमतलाई अप्रत्यासित रुपमा मन्त्रालय ताकिने छ भनेर ।
झन मधेश प्रदेशको नेतृत्व नै पाएको जसपाले मधेशमा जनमतलाई यस्तो व्यवहार हुनु स्वभाविक रहेको स्रोतको दावी छ । यस्ले जितेर मात्र होइन नेता हारेर पनि राजनिति गर्न सक्छ भन्ने कुरा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सिद्व गर्न चाहिरहेको हुन सक्ने अनुमान धेरैको छ । शुक्रवारनै भौतीक पुर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको एमाले मधेश संसदिय दलको नेता समेत रहेका मन्त्री सरोज कुमार यादवले समेत पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
