एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, बैशाख १९ :
संघीयताबाट स्थापित स्थानीय तहको न्याय सम्पादन भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित बारा जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूका लागि पुनर्ताजगी तालिम वीरगन्जमा सुरु भएको छ।
तालिम उद्घाटन गर्दै मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले संघीय शासन प्रणालीले पछाडि पारिएका वर्गहरू महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति लाई न्याय सम्पादनदेखि नेतृत्वसम्मको पहुँच दिलाएको उल्लेख गर्दै, “हामीले अधिकारसहितको शासन प्रणाली तपाईंहरूको संघर्षबाट प्राप्त गरेका हौं,” भने।

वैशाख १९ र २० गते सञ्चालन हुने तालिममा पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नन्दकिशोर यादव, मोहन सुबेदी र उपेन्द्र केशर खनाल विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी छन्।
तालिममा बाराका १६ वटै स्थानीय तह — २ उपमहानगरपालिका, ५ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकाका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, न्यायिक समितिका सदस्य र न्यायिक सचिवहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ। तालिमको उद्घाटन सामूहिक राष्ट्रगान तथा परम्परागत पानस प्रज्वलनमार्फत गरिएको थियो।

उपसचिव गणेश नायकले तालिमको उद्देश्य स्पष्ट गर्दै स्थानीय तहमा न्यायिक दक्षता अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको बताए। तालिममा नेपालको न्याय प्रणाली, अदालत संरचना, न्यायिक समितिको अधिकार, कानूनका सिद्धान्त, मिसिल व्यवस्थापन र न्याय सम्पादन प्रक्रियाका विविध पक्षमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल भइरहेको छ। कार्यक्रमको दोस्रो दिन न्याय सम्पादनका चरणहरू, कार्यविधि र मिसिल व्यवस्थापन मा केन्द्रित प्रशिक्षण दिने जनाएको छ।