एसपी रिपोर्टर
काठमाणडौं , बैशाख १९ : सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजना पुनरावलोकन गर्ने र राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण परियोजना पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।

शुक्रबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलता र वर्तमान संकटलाई दृष्टिगत गर्दै पुराना योजनाको समीक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औँल्याए।उनले भने, “चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गरिनेछ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाको रूपमा अघि बढाइनेछ।”यसअघि २०७१ असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ अनुसार “राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति गठन आदेश, २०७१” जारी गरेर परियोजना सुरु गरिएको थियो। समितिले २०७४ सालमा २० वर्षे गुरुयोजना तयार पारेको थियो। तर, करोडौं खर्च हुँदा पनि चुरे क्षेत्रमा वन विनाश, भूक्षय र जलस्रोत सुक्ने समस्या यथावत् रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

सरकारको पछिल्लो घोषणाले अब चुरे संरक्षण योजनामा पुनर्संरचना, समीक्षा र दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।