एसपी रिपोर्टर
काठमाणडौं, बैशाख १९ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच भएको ९ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालय र महासङ्घबीच वैशाख १७ गते भएको सहमतिपछि जारी आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो। तर परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीका सरोकारका विषय बेवास्ता गर्दै एकलौटी रूपमा वार्ता गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ। परिषद्का अनुसार उक्त सहमति कर्मचारीहरूको संस्थागत धारणा विपरीत र अल्पमतको मतलबी बेवास्ता गर्दै गरिएको हो।पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले शिक्षक महासङ्घले विद्यालय कर्मचारीलाई बिना सूचना आन्दोलनबाट अलग गराएको आरोप लगाए। निजामती सरह ग्रेड मिलान, दुर्गम भत्ता, मर्यादाक्रम, तलब ग्रेड लगायतका विषयमा समस्या कायमै रहेको उनले बताए।परिषद्ले शिक्षक–कर्मचारीबीचको विभेद अन्त्य, अघिल्ला सहमति कार्यान्वयन, तलबमान र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शिक्षा ऐन समयमै ल्याउनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले शिक्षक महासङ्घले कर्मचारीको हित बिर्सिएर केवल आफ्ना लाभका विषयलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए। “हामी कसैको तलब वृद्धि विरुद्ध होइनौं,” उनले भने, “तर विद्यालय कर्मचारीको हक अधिकार मिचेर अघि बढ्नु स्वीकार्य छैन।”

परिषद्ले आन्दोलनका लागि बब्बन मिश्राको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।