एसपी रिपोर्टर
काठमाणडौं, बैशाख १६ : सर्वोच्च अदालतले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध गराइएको आवास सुविधा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले २०७५ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसहितको फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो। अदालतले सो विवादको पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख ३० गतेको मिति तोकेको छ।अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद भुसालले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै चैत १४ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरकारलाई सो निर्णयको आधार खुलाउन आदेश दिएको थियो।रिटमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश बाहेक काठमाडौंको ललितपुर भैंसेपाटीमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास सुविधा दिनु गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ। कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सुविधा दिनु असंवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख छ।रिटमा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश राजधानीमै आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने हो। संघीय राजधानीमा दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन।’ साथै, ‘सुशासन ऐन, २०६४’ अनुसार कुनै पनि निर्णय कानुनी आधारमा हुनुपर्ने बताइएको छ।ललितपुरको वडा १८ र २५ मा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुखका लागि २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा ७ वटा भवन निर्माण गरिएको छ, जसमा १४ वटा आवास ब्लक छन्। यो निर्माणमा करिब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो।रिटमा प्रदेश प्रमुखको आवासमा मात्रै मासिक तीन लाख र मुख्यमन्त्रीको अन्य सुविधासहित करिब चार लाख रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख छ। यसले राज्यको आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ।

२०७२ चैत १६ मा मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै रिटमा दोहोरो सुविधा अस्वीकार्य भएको भनिएको छ।