एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असार ५ :
नेपालले आगामी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यु (युपीआर) प्रक्रियाअन्तर्गत गरेका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जनकपुरधाममा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) को संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मधेश प्रदेशमा विद्यमान लैंगिक हिंसा, दाइजो प्रथा, बालविवाह, घरेलु हिंसा तथा महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका विभेदका विषयमा गम्भीर छलफल गरिएको थियो। साथै, यस्ता समस्याको समाधानका उपाय, युपीआरअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गरेका सुझावहरूको कार्यान्वयन अवस्था तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
कार्यक्रममा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको समाज कल्याण महाशाखाकी निर्मला मिश्रले मधेशमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने लैंगिक हिंसाको अवस्था र त्यसको नियन्त्रणका लागि अपनाउन सकिने उपायबारे समीक्षा गरिएको बताइन्। उनले शिक्षा र चेतनाको अभावका कारण महिलाहरू अझै पनि लैंगिक हिंसाको सिकार बन्ने गरेको उल्लेख गरिन्। महिलामा शिक्षाको कमी तथा बेरोजगारीको समस्याले समेत हिंसा बढाउन योगदान पुर्याएको उनको भनाइ थियो।
यूएनएफपीएका यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञ समीर घिमिरेले युपीआर प्रक्रिया वर्तमान अवस्थाको मूल्यांकन मात्र नभई सुधारका लागि अवसर प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र भएको बताए। उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई लैंगिक हिंसा नियन्त्रण र मानव अधिकार संरक्षणका विषयमा थप जिम्मेवार बनाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए।
घिमिरेका अनुसार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा अन्तर्गत नेपालले २८४ भन्दा बढी सुझाव प्राप्त गरेको छ। तीमध्ये लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता, दाइजो प्रथाको अन्त्य, बालविवाह नियन्त्रण तथा दण्डहीनताको अन्त्यसम्बन्धी सुझाव प्रमुख रहेका छन्।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले मधेशमा विद्यमान दाइजो प्रथा, लैंगिक हिंसा र बालविवाहजस्ता सामाजिक कुरीति अन्त्य नगरेसम्म मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाले। उनीहरूले यस्ता समस्याको समाधानका लागि सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
