एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असार ३ :
स्थापना भएको सात वर्षपछि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय आफ्नै स्थायी भवन निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। हालसम्म भाडाको भवनबाट प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको विश्वविद्यालयले धनुषाको नगराइन नगरपालिका–फुलगामास्थित गुठीको जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
विश्वविद्यालयका लागि छनोट गरिएको जग्गामा छिट्टै शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको छ। भवन निर्माणका लागि गुठी संस्थानसँग करार गरी ९ बिघाभन्दा बढी जग्गा वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ भाडामा लिइएको विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। साथै, ४ बिघा जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराएर विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा समावेश गरिएको छ।
विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार बलराम झाले भवन निर्माणअघि जग्गाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु प्राथमिक आवश्यकता रहेको बताए। उनका अनुसार नगराइन नगरपालिका र मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकासँग समन्वय गरी जग्गा घेराबारको काम सुरु गरिएको छ। विश्वविद्यालय परिसरमा सहज पहुँचका लागि सडक निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ।
उनले स्थायी भवन नगराइन नगरपालिकामै निर्माण हुने स्पष्ट पार्दै आवश्यक पूर्वाधार तयारी पूरा भएपछि शिलान्यास गरिने जानकारी दिए। भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिइएको समेत उनले बताए।

नगराइन नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनयकुमार यादवले विश्वविद्यालयको स्थायी संरचना आफ्नै क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेकाले स्थानीयवासी उत्साहित रहेको बताए। उनका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाकै प्रारम्भिक चरणमा उक्त क्षेत्रको जग्गा भवन निर्माणका लागि छनोट गरिएको थियो।
यसअघि महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकास्थित लक्ष्मीनारायण मठको जग्गामा भवन निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको थियो। गुठी संस्थानसँग करार गरी योजना अघि बढाइए पनि प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलताका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसपछि पुनः नगराइनकै जग्गामा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
नगरप्रमुख यादवका अनुसार विश्वविद्यालय क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न चारैतर्फ सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। सडक निर्माणका लागि केही भाग विश्वविद्यालयको जग्गा र केही भाग स्थानीय किसानको निजी जग्गा प्रयोग गरिनेछ। यसबाट भविष्यमा विश्वविद्यालय परिसरमा आवतजावत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वविद्यालय प्रशासनका अनुसार भवन निर्माणका लागि हाल विश्वविद्यालयको खातामा करिब ११ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। साथै, थप बजेट प्राप्त हुने सम्भावना रहेकाले आर्थिक अभावका कारण निर्माण कार्य प्रभावित नहुने दाबी गरिएको छ।
विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनदेखि भवन निर्माणसम्म समन्वय गर्दै आएका कांग्रेसका युवा नेता प्रवेश चौधरीले जग्गा घेराबार र सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि भवन निर्माण कार्य तत्काल सुरु गरिने बताए। निर्माण प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ भए दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि विगतदेखि विभिन्न स्रोतबाट आर्थिक संकलन हुँदै आएको छ। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि २०५३ सालमा धनुषा र महोत्तरीका तत्कालीन प्रत्येक गाविसबाट एक–एक लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो। त्यसबाहेक सरकारी अनुदान तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम पनि विश्वविद्यालयको कोषमा जम्मा गरिएको छ।
स्थायी भवन नहुँदा विश्वविद्यालयले हालसम्म भाडाकै भवनबाट प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। आफ्नै जग्गा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि वार्षिक करिब ७० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। स्थायी भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि विश्वविद्यालयको आर्थिक भार घट्नुका साथै शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधि थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीयवासी, सरोकारवाला तथा विश्वविद्यालय प्रशासनले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको स्थायी भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनु विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्। भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुनुका साथै अनुसन्धानमूलक शिक्षाको प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।