एसपी रिपोर्टर
काठमाण्डौं, बैशाख १७ : जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशका आफ्ना सदस्यहरुलाई निष्कासन गरेको सूचना प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । जसपा अध्यक्ष महन्त अध्यक्ष ठाकुरले शुक्रबार निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाको सचिवालयमा दर्ता भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति निर्णय भनिएको पत्र अवैध र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै कारबाही नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘पाटीको पत्र नै गैरकानुनी र अवैध भएकाले प्रदेश सभाले निकालेको सूचना पनि अवैध छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले कारबाहीलाई कार्यान्वयनमा नल्याउन आग्रह गरिएको छ ।’ प्रदेशसभाले बिहीबार सूचना जारी गर्दै जसपा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी प्रदेशसभा सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन भएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जसपाका ४ सदस्य निष्कासन भएपछि अब २ सदस्य मात्र बाँकी रहेका छन् ।

अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक पुस ७ गतेपछि नबसेको बताउँदै लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको पत्र अवैध र गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन् । उनले अवैध र गैरकानुनी पत्रलाई आधार मानी प्रदेशसभाले सूचना प्रकाशित गर्नु विडम्बना भएको बताउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका हुन् । प्रदेश निर्वाचन आयोग लुम्बिनी प्रदेशलाई समेत बोधार्थ गराउँदै ध्यानाकर्षणमा गैरकानुनी पत्रलाई आधार मानेर कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन आग्रह गरिएको छ ।

बिहीबार जसपा उपेन्द्र यादव पक्षले भने केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकको हवला दिँदै प्रदेश सभामा पत्र दर्ता गराएको थियो । पत्र दर्ता भएलगत्तै काठमाडौं रहेका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती बुटवल फर्केका थिए । लगत्तै सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले उनीहरु पार्टी सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य नरहेको सूचना जारी गरेका थिए ।

कल्पना पाण्डे बाहेक ३ सदस्य कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहितले ल्याएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसलगत्तै वैशाख ६ मा मुख्यमन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका थिए । जसपामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले भने मन्त्री बनेका सांसदहरूको स्वागत गरेका थिए । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले भने मन्त्रीबाट राजीनामा नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा जान उपेन्द्र र डा. भट्टराई पक्षको हस्ताक्षर संकलन

जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ल्याइने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेका छन् । वैशाख १४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा बहुमतले लुम्बिनीका ४ जना प्रदेश सांसदलाई कारबाही र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको एक नेताले बताए ।

यसअघि जसपाका नेताहरुबीच केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउने विषयमा नै विवाद देखिएको थियो । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले बैठक बोलाउन माग गरे पनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अस्वीकार गरेका थिए । मंगलबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले तत्कालै कार्यकारिणी बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेका थिए । ठाकुरले बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बसेको स्रोतको दाबी छ ।

केन्द्रीय पदाधिकारीमा भट्टराई–यादव पक्षकै बहुमत छ । त्यस्तै जसपामा हाल कायम रहेका ३२ सांसदमध्ये १८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको पनि एक नेताले बताए । जसपामा पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीका १७÷१७ सांसद थिए । तर दुवै पक्षका एक–एक जना सांसद निलम्बनमा परेका थिए । अहिले पूर्वसमाजवादी पार्टी पक्षमा १८ जना सांसद रहेको र कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा त्यो संख्या बढ्ने पनि ती नेताले दाबी गरे ।

वैशाख १४ गते बसेको भनिएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकको निर्णयमा २६ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ । पार्टी एकीकरणका क्रममा तत्कालीन राजपाका २६ र समाजवादीका २५ जना गरी ५१ सदस्यको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिएको थियो । बैठकमा अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवका साथै वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई, रमेशप्रसाद यादव, सुनीलकुमार झा, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, हिसिला यमि, रेणुकुमारी यादव, रकम चेम्जोङलगायतका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको उपस्थिति रहेको बताइएको छ । पूर्वराजपाको अध्यक्ष मण्डलका सदस्यसमेत रहेका महिन्द्रराय यादव पछिल्लो समय यादव पक्षमा पुगेका छन् । बैठकको माइन्युटमा यादवको समेत हस्ताक्षर रहेको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादवसहित उनको पक्षमा तीन सदस्य छन् ।

अध्यक्ष यादव पक्षले बिहीबार गरेको निर्णयका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसदबाट पदमुक्त गरेपछि जसपामा फेरि एकपटक विवाद चुलिएको छ । अध्यक्ष ठाकुर पक्षले भट्टराई–यादव पक्षले पार्टी विभाजनको बीजारोपण गरेको आरोप लगाएको छ ।

यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय भनेर प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गर्ने तयारी गरेको थाहा पाएपछि अध्यक्ष ठाकुरले पनि त्यसलाई रोक्न छुट्टै पत्र इमेलमार्फत पठाएका थिए । ठाकुरले सचिवालयलाई लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई कुनै कारबाही नगरिएको जानकारी पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।