एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असोज १४ : कोरोना महामारी देखाउदै शिल गरिएको नेपाल–भारत सिमाका कारण विरामी देखि रोजगार गर्नेहरु सम्मलाई आपत परेका भन्दै सिमा खुल्ला गर्न मांग गरिएको छ । नेपाल–भारत खुल्ला सिमा संवाद समुहका अध्यक्ष राजिव झाको नेतृत्वमा गएको करिव ९ वटा संघसंस्थाहरुले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

कारोना संक्रमणका कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘खासगरेर सीमा बन्दका कारण नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका दूबै देशका जनतालाई निकै कठिनाई भइरहेको छ । कोरोनाको कारण पहिलो इतिहासमा पहिलो चोटी नेपाल भारतको सुमधुर सम्वन्धमा खटास आएको छ । यस मुद्दामा नेपाल र भारतको निती निमार्ण गर्ने व्यक्तिहरुको गलत सोच र दिशानिर्देशनको कारण पछिल्लो कहि महिना देखि दुवैतिरको जनतालाई दुख भोग्न वाध्य बनाएको छ ।’

विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ, ‘आपत विपतको बेला नेपाल भारतको सीमा बन्द हुदा भारतबाट आखाको उपचार गराउन नेपाल आउने र नेपालबाट अन्य रोगको उपचार गराउन भारतजाने विरामीहरु विचल्तीमा परि कयौ जना त ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ । सन १९५० को सन्धी अनुसार नेपाल भारत निर्वाधरुपमा आवागमन सहज गर्नु पर्छ । बेटीरोटीको सम्बन्ध रहेको कुरो एकातर्फ छ भने अर्काेतर्फ एकअर्काको विवाह, पूजा, मरणहरणमा सहभागि हुन नपाएका अवस्था बनेको छ ।

भारतमा रोजगारी गरि रहेको लाखौं नेपाली कोरोनाको डरले नेपाल त आयो अब बन्द सिमानाको कारण भारत जान न पाएर दुई छाक खाना जुटाउन साहुकारको ऋणको बोझले दब्दै गएको छ । सीमा बन्द भन्दा सर्तकताले कोरोना घटने हो । सीमा कुनै त्यस्तो समस्या देखिदैछ भने त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी राखिनुपर्छ जसले कोरोनाबाट बच्न जानकारी गराउँछन । अहिलेको परिस्थितिमा सीमालाई बन्द गरेर राख्नुको औचित्य नभएको आम जनमानस सहित हामी तपशिलका संस्थाहरु सीमाक्षेत्रमा चाडै आबत जाबत सहज गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरुमा नेपाल भारत खुल्ला सीमा सम्वाद समुहका आलावा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २, माँ जानकी यातायात प्रा.लि.जनकपुरधामका अध्यक्ष मनोज चौधरी, लोकतान्त्रिक युवा नागरिक समाज, फलफुल व्यवसायी संघ जनकपुरधाम, धनुषा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष विजय प्रसाद साह, जनकपुर अञ्चल ग्यास व्यवसायी संघका अध्यक्ष फुलदेव पण्डित, जिरोमाइल युवा कमिटी जिरोमाइल, क्लोथ बैंक नेपाल सहितका रहेका छन् । ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीका आलावा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रदेश २ लाई समेत बुझाइएको छ ।