एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, भदौ १६:
मधेश प्रदेश सरकारले हरवा चरवा समुदायका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति जनाएपछि हरवा चरवा संघर्ष समितिले धर्नासहितका सबै आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मंगलबार भएको वार्ता तथा छलफलपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलको उपस्थितिमा भएको वार्तामा हरवा–चरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो।
वार्तामा हरवा चरवासम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ। मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने जनाएको छ।

कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जनसँगै हरवा चरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति पनि भएको छ। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुनिल थापाका अनुसार निर्देशिका तयार भएपछि आवश्यक कानुनी तथा आर्थिक सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका स्वीकृत भएपछि प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ। सहमतिअनुसारका काम अघि बढाउन आवश्यक तयारी शीघ्र सुरु गरिने मन्त्री पटेलले बताएका छन्।
यसअघि तयार भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको निर्देशिकालाई आवश्यक संशोधन गर्न छुट्टै परिमार्जन समिति गठन गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुन अधिकृत सृजना यादव, शाखा अधिकृत सुनिल थापा तथा हरवा चरवा संघर्ष समितिका प्रतिनिधि लगिन्द्र सदा, राजवंती मण्डल, ब्रह्मदेव राम र बालाराम भट्टराई सदस्य रहेका छन्।
समितिलाई कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन भएको सात दिनभित्र निर्देशिका संशोधनको काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
सरकारले हरवा चरवाका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन स्थगित गरेको हो। समितिको नेतृत्वमा हुँदै आएको धर्नालगायत आन्दोलनका सबै कार्यक्रम हाललाई रोक्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरिएको जनाइएको छ।