एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असार २८ :
मधेश प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर उत्पन्न विवाद तथा संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय कार्यदल गठन गरेको छ।
आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख रामअशिष यादवले कार्यदल गठनको घोषणा गर्दै बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलताको अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको जानकारी दिए।
सभामुख यादवका अनुसार कार्यदलले तत्काल आफ्नो काम सुरु गर्नेछ। आवश्यकता अनुसार कार्यविधि तयार गरी स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन, छलफल तथा सुझाव संकलन गर्ने अधिकार पनि कार्यदललाई प्रदान गरिएको छ।
कार्यदलमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट उपेन्द्र महतो, नेकपा (एमाले)बाट हरिनारायण महतो, नेपाली कांग्रेसबाट जंगीलाल राय, नेकपाबाट प्रमोद यादव, जनमत पार्टीबाट संजय यादव, संघीय समाजवादी पार्टीबाट बिमला अन्सारी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट सरिता ठाकुर सदस्य रहेका छन्।
कार्यदललाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहज बनाउन सभामुख यादवले मधेश प्रदेशसभा नियमावली–२०८२ को नियम १३५ को उपनियम (२) र (३) निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न सांसद रवीन्द्र श्रेष्ठलाई अनुमति दिएका थिए। यसबाट कार्यदललाई आवश्यक प्रक्रियागत सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटसम्बन्धी विवादका कारण पछिल्ला केही दिनदेखि प्रदेशसभाको बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो। कार्यदल गठनसँगै बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हट्ने तथा प्रदेशसभाको नियमित कामकारबाही पुनः सुचारु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेशसभाका अनुसार कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी सहमतिका आधारमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा बजेट कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गर्दै संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास गरिने जनाइएको छ।