एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असार २० :
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्।
आइतबार जसपा नेपालको संसदीय दल र जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले ल्याएको बजेटलाई अव्यावहारिक, असन्तुलित, संघीयताको मर्मविपरीत तथा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भएको आरोप लगाइएको हो। प्रदेश गौरवका योजना समेटेर बजेट पुनर्लेखन नगरिए कार्यान्वयनमै अवरोध गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कानुनी प्रक्रिया र विधिसम्मत मापदण्ड पालना नगरी आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट ल्याइएको आरोप लगाए। बजेट निर्माणमा आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएकाले यस्तो बजेट स्वीकार्य हुन नसक्ने उनले बताए।
अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरे। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान वितरणको स्पष्ट आधार तय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना विपरीत असन्तुलित बजेट ल्याएको आरोप लगाए।
जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले बजेटलाई संघीयताविरोधी भन्दै कांग्रेस, एमाले र नेकपाले सुरुदेखि नै संघीयता कमजोर पार्ने गतिविधि गर्दै आएको आरोप लगाए। मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारले पनि सोही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको उनको दाबी थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो र संजय यादवले पनि बजेटका विभिन्न पक्षप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनीहरूले प्रदेशभरिका आवश्यकता बेवास्ता गर्दै बजेट सीमित जिल्लामा केन्द्रित गरिएको आरोप लगाए।
उनीहरूले जनलोकपाल ऐन र प्रदेश लोकसेवा ऐनको मर्मविपरीत आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गर्दै सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने नीति घोषणा गरे पनि एउटै शीर्षकअन्तर्गत ५/६ वटा साना योजना राखिएको तथा बजेट ‘सेटिङ’का आधारमा बाँडफाँट गरिएको आरोप समेत लगाए।