एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असार १८ :
मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या हालको १२ बाट घटाएर ९ मा सीमित गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहीबार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई करिब ५० पृष्ठको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै मन्त्रालयबीचको कार्यगत दोहोरोपन हटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रदेश सरकारको संरचनालाई थप सक्षम बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय संख्या घटाउन सिफारिस गरेको हो।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाबाट प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि हुने, नीतिगत समन्वय सुदृढ बन्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने तथा नागरिकले एकीकृत र गुणस्तरीय सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र उत्तरदायी बनाउन पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउनु आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले सीमित स्रोत–साधनलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न ‘सानो तर सक्षम’ प्रशासनिक संरचना आवश्यक रहेको औंल्याउँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार संगठनको ‘राइटसाइजिङ’ गर्न सुझाव दिएको छ।
संविधान, प्रचलित कानुन, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, संघीय सरकारको पुनर्संरचनासम्बन्धी अभ्यास, प्रशासनिक सुधारका अध्ययन, उपलब्ध स्रोत–साधन र जनअपेक्षालाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार गरिएको समितिले जनाएको छ।
हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक मधेश प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्न २०८२ जेठ १९ गते समिति गठन गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गरे आगामी साउनदेखि मन्त्रालयको संख्या ९ मा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ।