एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असार १५ :
आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी, सामाजिक तथा राजनीतिक अवरोध हटाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
जनकपुरधाममा आयोजित ‘आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको सहभागिता बढाउन मिडियाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले संविधानले समान अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका तथा विपन्न समुदायका महिलाले निर्वाचन प्रक्रियामा अझै पनि विभिन्न चुनौती सामना गरिरहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा आयोजक संस्था संकल्प मधेश प्रदेशका संयोजक गंगा थापा मगरले राजनीतिक दलहरूमा समावेशी उम्मेदवार छनोटको प्रभावकारी अभ्यास नहुँदा, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनको कठिनाइ, नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिमको अभाव तथा निर्वाचन कानुनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा सीमान्तकृत महिलाको राजनीतिक सहभागिता अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको बताइन्।
संस्थाका सल्लाहकार तथा राजनीतिकर्मी निलम कर्णले महिलाले आफ्नो अधिकार र अवसरको अधिकतम उपयोग गर्दै नेतृत्व तहमा पुग्न स्वयं पनि सक्रिय र अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले महिलाको सहभागिता उम्मेदवारीमा मात्र सीमित नभई नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
वक्ताहरूले स्थानीय सरकारलाई थप समावेशी, उत्तरदायी र प्रतिनिधिमूलक बनाउन महिलाको प्रतिनिधित्व संख्यात्मक मात्र नभई निर्णय तहसम्म प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। उनीहरूले राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोटका क्रममा सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा राज्यले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास र निर्वाचनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
सहभागीहरूले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमान्तकृत समुदायका महिलाको राजनीतिक पहुँच, नेतृत्व विकास र जनप्रतिनिधित्व विस्तारमा सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक, जिम्मेवार र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।