एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, जेठ १८ :
नेपालमा सडक दुर्घटनाको समस्या अझै गम्भीर सार्वजनिक चुनौतीका रूपमा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पछिल्लो अवधिमा देशभर २५ हजार ८११ सवारी दुर्घटना हुँदा २ हजार २७५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४० हजार ९६० जना घाइते भएका छन्। औसतमा दैनिक साढे सात जनाको मृत्यु र १३७ जना घाइते हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सडक सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाले पथलैयामा आयोजना गरेको ‘ट्राफिक व्यवस्थापन समीक्षा गोष्ठी’मा सहभागीहरूले सडक सुरक्षा ट्राफिक प्रहरीको मात्र नभई सरकार, स्थानीय तह, चालक, यात्रु र आम नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।
गोष्ठीका प्रमुख अतिथि तथा मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री फकिरा महतोले सडक दुर्घटनाले हरेक वर्ष हजारौं नेपाली परिवारलाई पीडामा पारिरहेको भन्दै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि व्यवहारिक र दीर्घकालीन कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालमा वार्षिक करिब २५ सय जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई गम्भीर मानवीय संकटका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

मन्त्री महतोले कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतनामूलक अभियानलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले मधेश प्रदेश सरकारले विद्यालय तहदेखि नै सडक सुरक्षा शिक्षा विस्तार गर्ने नीति लिएको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा ट्राफिक सचेतना तथा सडक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
मधेश प्रदेशकी श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा देवी थापाले देशभर सवारी साधनको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि सडक पूर्वाधार सोही अनुपातमा विस्तार हुन नसकेको बताइन्। उनका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या ६६ लाख ७० हजार ६३८ पुगेको छ।
उनले सडकको पर्याप्त चौडाइ, सुरक्षित पार्किङ, पैदल यात्रुमैत्री संरचना तथा आधुनिक ट्राफिक प्रविधिको अभावले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै चालक अनुशासन, सार्वजनिक यातायात सुधार र प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक गोविन्द थपलियाले सीमित स्रोत–साधनका बीच ट्राफिक प्रहरीले काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार ट्राफिक प्रहरीतर्फ स्वीकृत दरबन्दी २ हजार ७७० मात्र रहे पनि हाल ४ हजार ४१२ जना कार्यरत छन्, जुन स्वीकृत संख्याभन्दा करिब ५९ प्रतिशत बढी हो।
नेपाल प्रहरीको कुल दरबन्दीमध्ये ट्राफिक प्रहरीको हिस्सा ३.५ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले बढ्दो सवारी चाप र सडक सञ्जालअनुसार जनशक्ति अझै अपर्याप्त रहेको बताए।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन विभिन्न प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल ७७ जिल्लाका २२८ स्थानमा ट्राफिक भायोलेन्स रेकर्डिङ सिस्टम सञ्चालनमा रहेको छ भने ४१ स्थानमा डबल ड्राइभर निगरानी प्रणाली लागू गरिएको छ। साथै, ६६ मध्ये ४९ वटा एएनपीआर क्यामेरा सञ्चालनमा छन्।
उनले देशभरका सडकमा रहेका ४०१ दुर्घटना जोखिमयुक्त ‘ब्ल्याक स्पट’ पहिचान गरी म्यापिङ गरिएको तथा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव पठाइएको बताए।
गोष्ठीमा सहभागीहरूले ‘रोड सेफ्टी : रिस्पोन्सिबिलिटी अफ अल’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिँदै चालक प्रशिक्षण, विद्यालयस्तरीय सचेतना, सडक पूर्वाधार सुधार, प्रविधिको प्रयोग, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितामार्फत मात्र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सम्भव हुने निष्कर्ष निकाले।
उनीहरूले सडक दुर्घटनालाई ट्राफिक नियम उल्लंघनको सामान्य विषयका रूपमा नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।