एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, जेठ १२ :
मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन दलबीच १५ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै संकटमा परेको मधेश सरकार जोगिएको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाबीच सरकारलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने, बजेट तथा मन्त्रालय व्यवस्थापनमा साझा समझदारी कायम गर्ने लगायत विषयमा सहमति भएको हो ।
यसअघि गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिका कारण सरकार विस्तार प्रक्रिया प्रभावित बनेको थियो । विशेषगरी नेकपाको असन्तुष्टिपछि तीन दलबीच पुनः छलफल गरी विस्तारित १५ बुँदे सहमति तयार गरिएको जनाइएको छ ।
सहमति पत्रमा सरकार सञ्चालन साझेदार दलहरूबीच आपसी समन्वय र समझदारीका आधारमा तीव्र गतिमा काम अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सुशासनको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ ।

तीन दलले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनाउने समझदारी पनि गरिएको छ ।
सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री साझा रहनेछन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले तीन–तीन मन्त्रालय तथा नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउनेछन् ।
त्यस्तै विकास निर्माणका योजना खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै योजना कार्यान्वयन अघि बढाउने तथा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।
परियोजना बैंकमा समावेश योजनालाई प्राथमिकता दिने, अधुरा योजनाका लागि छुट्टै शीर्षक बनाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यदलमा सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेताहरू रहनेछन् ।
तीन दलले प्रदेश कानुन संशोधन, पुनरावलोकन तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने, संघीय र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
सहमति पत्रमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का कानुनी समयसीमा समाप्त भएका उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्रहरू रद्द गरिने जनाइएको छ ।
सहमति पत्रमा मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव तथा नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसअघि गत बिहीबार तीन दलबीच भएको नौ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर नभएपछि नेकपा असन्तुष्ट बनेको थियो । सोही विवाद समाधान गर्दै नौ बुँदेलाई विस्तार गरी १५ बुँदे सहमति तयार गरिएको हो ।