एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, भदौ १२ :
संघीय संसदमा पारितका लागि तयारी भइरहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० को प्रावधानबारे जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । संसदको विषयगत समितिमा अन्तिम छलफलमा रहेको उक्त विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा समग्र सुधार र विकास ल्याउने अपेक्षा राखिए पनि निजी विद्यालय क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने प्रावधान रहेको संघको ठहर छ ।
संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्तिको बाध्यकारी व्यवस्था, सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच समान छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्ने नीति र निजी लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने प्रावधानप्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी लाग्ने हुँदा लगानीअनुसार शुल्क निर्धारण र मुनाफाको सुनिश्चितता अत्यावश्यक छ ।

लगानीको प्रतिफल नपाउने हो भने भविष्यमा निजी क्षेत्र शिक्षामा लगानी गर्न हतोत्साहित हुनेछ ।”
संघले २०७७ सालको छात्रवृत्ति ऐन संशोधनमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै यसको पुनःसमिक्षा गर्न माग गरेको छ । साथै, कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने संघको धारणा छ ।
विज्ञप्तिमा जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघले निजी विद्यालयहरूले हाल देशको विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा करिब ३४ प्रतिशत योगदान पु¥याएको, करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको र ५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै, शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्न आग्रह गरेको छ ।